Delhi Pollution: ड्रोन सर्वे, वर्क फ्रॉम होम... इस ठंड प्रदूषण से नहीं जूझेगी दिल्ली? AAP सरकार ने की ऐसी प्लानिंग

Delhi Pollution: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को 21 सूत्री योजना जारी करते हुए कहा कि राजधानी में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली की शीतकालीन कार्य योजना के तहत वास्तविक समय में ड्रोन सर्वेक्षण किया जाएगा. राय ने कहा कि 21 कार्य बिंदुओं के लिए नोडल एजेंसियां ​​भी तय कर ली गई हैं. जैसे ही प्रत्येक विभाग 12 सितंबर को अपनी इंटरनल वर्क एक्शन प्लान देगा, योजना को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा.

राय ने कहा कि हॉट स्पॉट पर प्रदूषण कम करने के लिए पहली बार ड्रोन से निगरानी की जाएगी. साथ ही, एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा. संबंधित विभागों को 12 सितंबर तक शीतकालीन कार्ययोजना पर अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं.

विंटर एक्शन प्लान में क्या-क्या शामिल?

राय ने कहा कि 2024 की विंटर एक्शन प्लान में प्रदूषण के प्रमुख स्थानों, वाहनों और धूल प्रदूषण, घर से काम करने, पराली और कचरा जलाने, औद्योगिक प्रदूषण, वॉर रूम और ग्रीन ऐप को उन्नत करने, केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों के साथ संवाद बनाए रखने और आपातकालीन उपायों के रूप में ऑड-ईवन (व्हीकल राशनिंग) और आर्टिफिशियल बारिश की तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया गया है.

ये योजना 35 सरकारी विभागों और एजेंसियों के साथ बैठक के बाद जारी की गई, जिसमें 14 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया. राय ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में विशेषज्ञों और एजेंसियों की ओर से दिए गए सुझावों के कारण सरकार ने योजना में और उपाय जोड़े हैं, जिसमें निजी संगठनों के लिए वर्क-फ्रॉम-होम (WFH) नीति, स्वैच्छिक वाहन प्रतिबंध और ऑड-ईवन व्हीकल राशनिंग शामिल हैं. पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियों में भाग लेने वाले संगठनों के लिए एक ग्रीन अवार्ड की भी योजना बनाई गई है.

बैठक में सरकार के वन, पर्यावरण, राजस्व, शिक्षा और परिवहन विभागों के अलावा डीपीसीसी, डीडीए, डीएसआईआईडीसी, डीएमआरसी, पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, एमसीडी, एनडीएमसी और डीसीबी सहित अन्य एजेंसियों ने भाग लिया. पिछले वर्ष सरकार ने 15 सूत्री शीतकालीन कार्ययोजना अपनाई थी, जिसमें राय ने कहा था कि अतिरिक्त उपायों का उद्देश्य प्रदूषण के चरम को और कम करने में मदद करना है.

पर्यावरण विभाग बनाएगा स्पेशल टास्क फोर्स

मंत्री ने कहा कि ड्रोन के माध्यम से प्रदूषण का आकलन करने के लिए पर्यावरण विभाग, डीपीसीसी, एमसीडी, दिल्ली यातायात पुलिस, डीडीए और डीएसआईआईडीसी को नोडल एजेंसियां ​​नियुक्त किया गया है और पर्यावरण विभाग को वायु प्रदूषण पर एक विशेष टास्क फोर्स (एसटीएफ) बनाने का काम सौंपा गया है.

अन्य उपायों में पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली एजेंसियों या कंपनियों को मान्यता देने के लिए हरित पुरस्कार, हरित रत्न शामिल है, जिसके लिए पर्यावरण विभाग नोडल एजेंसी है. पर्यावरण विभाग, परिवहन विभाग के साथ मिलकर सर्दियों में प्रदूषण के चरम पर होने पर ऑड-ईवन योजना लागू करने की रूपरेखा तैयार करेगा. इसके अलावा, निजी संगठनों के लिए घर से काम करने की नीति की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी, जिसमें अलग-अलग समय पर काम करने की बात भी शामिल हो सकती है.