Maharashtra language dispute: महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में त्रि-भाषा नीति लागू करने वाले संशोधित प्रस्ताव को रद्द कर दिया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस नीति के भविष्य को लेकर एक नई समिति के गठन की घोषणा की है, जो इस मामले पर विस्तृत चर्चा कर अंतिम निर्णय लेगी. यह कदम शिवसेना (यूबीटी) के विरोध प्रदर्शनों के बाद उठाया गया, जिसमें 17 जून के सरकारी प्रस्ताव की प्रतियां जलाने जैसे कदम शामिल थे.
महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की हालिया बैठक में त्रि-भाषा नीति को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "हमने निर्णय लिया है कि डॉ. नरेंद्र जाधव के नेतृत्व में एक समिति बनाई जाएगी जो यह तय करेगी कि किस मानक से कौन सी भाषा लागू की जानी चाहिए, कार्यान्वयन कैसे होना चाहिए और छात्रों को क्या विकल्प दिए जाने चाहिए. इस समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर, राज्य सरकार त्रि-भाषा नीति के कार्यान्वयन पर अंतिम निर्णय लेगी. तब तक, 16 अप्रैल और 17 जून को जारी किए गए दोनों सरकारी प्रस्तावों को रद्द कर दिया गया है."
मराठी पर जोर, हिंदी विवाद पर सवाल
फडणवीस ने स्पष्ट किया कि सरकार का मुख्य ध्यान मराठी भाषा के संरक्षण और प्रचार पर रहेगा. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में डॉ. रघुनाथ माशेलकर समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर कक्षा 1 से 12 तक त्रि-भाषा नीति लागू करने की दिशा में कदम उठाए गए थे. फडणवीस ने उद्धव पर हिंदी का विरोध करने और अंग्रेजी को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया.
विरोध प्रदर्शन और हिंदी का मुद्दा
शिवसेना (यूबीटी) के नेतृत्व में मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में 17 जून के प्रस्ताव के खिलाफ तीखा विरोध देखा गया. इस प्रस्ताव में कहा गया था कि अंग्रेजी और मराठी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को "आम तौर पर" तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा, हालांकि इसे अनिवार्य नहीं किया गया. उद्धव ठाकरे ने कहा, "हम हिंदी का विरोध नहीं करते हैं, बल्कि इसे थोपे जाने का विरोध करते हैं." 17 जून के आदेश में यह भी प्रावधान था कि यदि किसी कक्षा में 20 या अधिक छात्र हिंदी के अलावा अन्य भारतीय भाषा सीखना चाहते हैं, तो स्कूल को इसकी व्यवस्था करनी होगी.
पुराने प्रस्ताव और नया विवाद
16 अप्रैल को जारी सरकारी आदेश में कक्षा 1 से 5 तक के लिए हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाने की बात कही गई थी. तीखे विरोध के बाद, सरकार ने 17 जून को संशोधित आदेश जारी कर हिंदी को वैकल्पिक बनाया. हालांकि, इस संशोधन ने गैर-हिंदी भाषी राज्यों में "हिंदी थोपने" के दावों को फिर से हवा दी, जिससे मराठी जैसी स्थानीय भाषाओं के संरक्षण को लेकर चिंताएं बढ़ीं.
आगामी नगर निकाय चुनाव और राजनीतिक एकजुटता
मुंबई में नगर निकाय चुनाव नजदीक आने के साथ ही भाषा विवाद ने राजनीतिक रंग ले लिया है. उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, जो पहले कई मुद्दों पर अलग-थलग थे, अब इस मुद्दे पर एकजुट होकर 5 जुलाई को विरोध प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं. यह कदम महाराष्ट्र की सांस्कृतिक और भाषाई अस्मिता को केंद्र में रखकर उठाया जा रहा है.
