केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले से देश के कई हिस्सों में रेल और सड़क कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है. करीब 13,041 करोड़ रुपये की इन परियोजनाओं में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और बिहार शामिल हैं. सरकार का जोर यात्री सुविधा के साथ माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने पर भी है.
मंत्रिमंडल ने चार रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है. इनका कुल अनुमानित खर्च करीब 9,450 करोड़ रुपये होगा और इनके तहत लगभग 410 किलोमीटर रेल लाइन का विस्तार किया जाएगा. परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के आठ जिलों से गुजरेंगी. इन्हें वित्त वर्ष 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक चार में से तीन परियोजनाएं हावड़ा-चेन्नई मुख्य रेल मार्ग से जुड़ी हैं. इस महत्वपूर्ण कॉरिडोर पर लाइन बढ़ाने और चौगुनी व्यवस्था विकसित करने का काम होगा. इससे एक ही समय में अधिक ट्रेनों का संचालन संभव होगा. माल ढुलाई को भी फायदा मिलेगा और रखरखाव के दौरान ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित होने की संभावना कम होगी.
बिहार के लिए भी कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है. मुजफ्फरपुर-सितामढ़ी-सोनबरसा के बीच एनएच-22 के 82.578 किलोमीटर हिस्से को चार लेन में विकसित किया जाएगा. इस परियोजना पर 3,590.73 करोड़ रुपये खर्च होंगे. हाइवे मुजफ्फरपुर को सीतामढ़ी के रास्ते नेपाल सीमा के करीब सोनबरसा से जोड़ेगा. परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत लागू किया जाएगा.
रेलवे और हाईवे से जुड़े इन पांच फैसलों की कुल लागत 13,041 करोड़ रुपये है. सरकार के अनुसार, इन परियोजनाओं का मकसद देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है. बेहतर रेल कनेक्टिविटी से यात्रियों के साथ उद्योगों और कारोबार को फायदा मिलेगा, जबकि बिहार में नया चार लेन मार्ग सीमावर्ती क्षेत्र और प्रमुख शहरों के बीच आवागमन को आसान बना सकता है.
