नई दिल्ली: भारत वर्ष 2025 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहा है. ताजा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में देश की जीडीपी वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत दर्ज की गई है. लगातार मजबूत आर्थिक प्रदर्शन के चलते भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है.
इस तेज विकास के पीछे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कई बड़े और निर्णायक ऐलान अहम माने जा रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इस साल अर्थव्यवस्था से जुड़े कई बड़े सुधार लागू किए. इन फैसलों का सीधा असर उपभोग, रोजगार, निवेश और तकनीकी आत्मनिर्भरता पर देखा गया है.
सरकार का फोकस टैक्स सुधार, रोजगार सृजन, रक्षा और मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने पर रहा है. मोदी सरकार का सबसे बड़ा फैसला जीएसटी में व्यापक सुधार माना जा रहा है. दिवाली 2025 से लागू नए जीएसटी ढांचे में 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की दरों को हटाकर 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत कर दिया गया.
लक्जरी वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत की अलग दर तय की गई. इस बदलाव का मकसद रोजमर्रा की वस्तुओं को सस्ता करना और एमएसएमई सेक्टर को राहत देना रहा.
केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए आयकर में भी ऐतिहासिक बदलाव किया.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया. इससे वेतनभोगी वर्ग के हाथ में अधिक पैसा आया और बाजार में खर्च बढ़ा.
रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार ने पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी पाने वालों के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की. इस योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को 15 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी. कंपनियों को भी नए कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रोत्साहन दिया गया. सरकार ने इस योजना के लिए एक लाख करोड़ रुपये का बजट रखा.
रक्षा क्षेत्र में मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा भी अहम रही. यह स्वदेशी आधुनिक रक्षा प्रणाली इजरायल के आयरन डोम की तर्ज पर विकसित की जाएगी. इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने साल के अंत तक मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप के निर्माण की घोषणा की. इन फैसलों ने भारत को आर्थिक और रणनीतिक रूप से मजबूत किया है.
