मुंबई: थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' के सेंसर प्रमाणन को लेकर चल रहे विवाद में अब एक बड़ा मोड़ आया है. फिल्म के प्रोड्यूसर KVN प्रोडक्शंस ने मद्रास हाई कोर्ट में दायर रिट पिटीशन वापस लेने का फैसला किया है. प्रोड्यूसर ने हाई कोर्ट रजिस्ट्री को एक पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने CBFC के खिलाफ चल रही कानूनी लड़ाई खत्म करने की इच्छा जताई है.
फिल्म को अब CBFC की रिवाइजिंग कमिटी के सामने भेजा जाएगा, जैसा कि पहले से तय था. यह कमिटी फिल्म की समीक्षा करेगी और जरूरी कट्स या बदलाव तय कर सर्टिफिकेट जारी करने का फैसला लेगी. प्रोड्यूसर के वकील विजयन सुब्रमण्यम ने यह पत्र जमा किया. मामला 10 फरवरी को जस्टिस पीटी आशा की अदालत में सूचीबद्ध होगा, जहां कोर्ट से औपचारिक अनुमति ली जाएगी.
'जन नायकन' को मूल रूप से 9 जनवरी 2026 को पोंगल के मौके पर रिलीज होना था. यह विजय की आखिरी फिल्म है, जिसमें ममिता बाइजू, पूजा हेगड़े और बॉबी देओल जैसे कलाकार भी हैं. निर्देशक एच विनोथ ने इसे बनाया है. दिसंबर 2025 में CBFC की पांच सदस्यीय कमिटी ने फिल्म देखी थी. 22 दिसंबर को प्रोड्यूसर को सूचना मिली कि UA 16+ सर्टिफिकेट के लिए 14 कट्स और बदलाव जरूरी हैं.
प्रोड्यूसर ने ये बदलाव कर 24 दिसंबर को दोबारा फिल्म जमा की. लेकिन 5 जनवरी तक कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की. उसी दिन CBFC ने फिल्म को रिवाइजिंग कमिटी में भेजने का फैसला लिया और 6 जनवरी को ई-सिनेप्रमान पोर्टल पर अपलोड किया.
इस लंबे कानूनी संघर्ष से फिल्म की रिलीज अनिश्चितकाल के लिए टल गई थी. अब प्रोड्यूसर ने कोर्ट के बाहर समझौते का रास्ता चुना है. इससे सेंसर प्रक्रिया तेज हो सकती है और फिल्म जल्द रिलीज की उम्मीद बनी है. फिल्म इंडस्ट्री में इस खबर से राहत की सांस ली जा रही है, क्योंकि विजय की इस राजनीतिक एक्शन थ्रिलर को लेकर फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अब सबकी नजरें रिवाइजिंग कमिटी के फैसले पर टिकी हैं.
