फर्जी यूनिवर्सिटी से बचें छात्र, UGC की नई चेतावनी; एडमिशन से पहले जरुर करें ये चेक

नई दिल्ली: उच्च शिक्षा के नाम पर ठगी का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. फर्जी यूनिवर्सिटी आकर्षक नाम और आसान दाखिले का लालच देकर छात्रों को अपने जाल में फंसा रही हैं. ऐसे संस्थानों में पढ़ाई करने के बाद छात्रों को तब झटका लगता है, जब उनकी डिग्री कहीं भी मान्य नहीं मानी जाती.

इसी खतरे को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नई सलाह जारी की है. आयोग का कहना है कि छात्रों और अभिभावकों को किसी भी संस्थान में दाखिला लेने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की जांच जरूर करनी चाहिए, ताकि मेहनत और समय बर्बाद होने से बचाया जा सके.

बिना मान्यता चलने वाले संस्थान कैसे होते हैं फर्जी

यूजीसी के अनुसार जो संस्थान उसकी मान्यता के बिना खुद को यूनिवर्सिटी घोषित करते हैं, वे फर्जी माने जाते हैं. ऐसे संस्थान भारतीय कानून के तहत निर्धारित शैक्षणिक मानकों को पूरा नहीं करते. इनके द्वारा दी गई डिग्रियां न तो नौकरी में मान्य होती हैं और न ही आगे की पढ़ाई में स्वीकार की जाती हैं.

किन कानूनों के तहत मान्यता जरूरी?

यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि कोई भी यूनिवर्सिटी यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2 एफ या धारा 3 के तहत मान्यता प्राप्त हुए बिना डिग्री नहीं दे सकती. इसके अलावा तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए एआईसीटीई या अन्य वैधानिक नियामक संस्थाओं की मंजूरी भी जरूरी होती है.

इन राज्यों में सामने आए फर्जी संस्थान

आयोग के अनुसार महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली में कुछ संस्थान बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं. इनमें सोलापुर स्थित राष्ट्रीय पिछड़ा कृषि विद्यापीठ, कर्नाटक के तुमकुर में स्थित एसके चौल्टरी और दिल्ली का राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान शामिल हैं. यूजीसी ने साफ कहा है कि ये मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी नहीं हैं.

छात्रों और अभिभावकों को दी गई सख्त सलाह

यूजीसी ने सार्वजनिक सूचना जारी कर छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे ऐसे स्वघोषित संस्थानों में दाखिला न लें. आयोग का कहना है कि फर्जी यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने से छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है और उनकी डिग्री किसी काम की नहीं रह जाएगी.

पहले भी जारी हो चुकी है चेतावनी

यह पहला मौका नहीं है जब यूजीसी ने फर्जी यूनिवर्सिटी को लेकर अलर्ट जारी किया हो. इससे पहले भी राष्ट्रीय राजधानी और केरल समेत कई राज्यों में ऐसे मामलों पर चेतावनी दी जा चुकी है. आयोग लगातार छात्रों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है.