केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने स्कूलों में अनियमित दाखिलों पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. 31 जुलाई 2025 को पांच राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के 15 स्कूलों में अचानक निरीक्षण किया गया. यह कार्रवाई उन स्कूलों पर केंद्रित थी, जो सीबीएसई के एफिलिएशन नियमों का उल्लंघन कर कक्षा 11 और 12 में "नॉन-अटैंडिंग" या डमी छात्रों का एडमिशन कर रहे थे.
एक न्यूज वेबसाइट के सवाल पर सीबीएसई सचिव हिमांशु गुप्ता ने बताया, “कक्षा 11 और 12 में दाखिलों की संख्या कक्षा 9 और 10 की तुलना में असामान्य रूप से अधिक थी.” उन्होंने कहा, “हमने तकनीक-आधारित विश्लेषण से अनियमितताओं का पता लगाया, और कई स्कूलों में डमी छात्र पाए गए.” यह पहली बार है जब सीबीएसई ने डमी छात्रों की मौजूदगी को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है.
15 स्कूलों का एक साथ निरीक्षण
सीबीएसई की रिलीज के अनुसार, 15 स्कूलों में एक साथ निरीक्षण किया गया, जिसमें प्रत्येक टीम में एक सीबीएसई अधिकारी और किसी अन्य संबद्ध स्कूल का प्राचार्य शामिल था. आकस्मिक रणनीति का उद्देश्य स्कूलों को डेटा या स्थिति में हेरफेर करने से रोकना था. निरीक्षण का लक्ष्य उपस्थिति और वास्तविक दाखिला, शैक्षणिक और भौतिक बुनियादी ढांचा था
बोर्ड परीक्षाओं के लिए बढ़ा-चढ़ाकर पंजीकरण
सीबीएसई ने संकेत दिया कि निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी.
इन स्कूलों का किया गया औचक निरीक्षण
सीबीएसई ने जिन स्कूलों का निरीक्षण कि उनहमें दिल्ली के (8 स्कूल): एपेक्स पब्लिक स्कूल (बुरारी), सीआईएटी कॉन्वेंट स्कूल (कंझावाला), देवेंद्र पब्लिक स्कूल (प्रेम नगर), राजिंद्रा पब्लिक स्कूल (नांगलोई)
चंडीगढ़: श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल
झारखंड: सेंट्रल एकेडमी, रांची
महाराष्ट्र: जैन इंटरनेशनल स्कूल (नागपुर), राहुल इंटरनेशनल स्कूल (मीरा रोड)
उत्तर प्रदेश: जेएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल, मैनपुरी
पश्चिम बंगाल: आलोक भारती मॉडल स्कूल, कोलकाता
आंध्र प्रदेश: लक्ष्य स्कूल, समलकोटा स्कूल शामिल हैं.
