भारत की खुदरा महंगाई दर में अक्टूबर महीने में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 0.25% पर आ गई, जो अब तक की सबसे कम दर है. सितंबर में यह दर 1.44% थी.
इस गिरावट का मुख्य कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतों में आई नरमी है. आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह रुझान भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को आगामी मौद्रिक नीति बैठक में ब्याज दरों में कटौती की संभावना बढ़ा सकता है.
महंगाई में कमी का सबसे बड़ा कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतों में आई गिरावट रही. आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में खाद्य मूल्य सूचकांक -5.02% पर पहुंच गया, जबकि सितंबर में यह -2.3% था. अनाज, दालों और सब्जियों की कीमतों में लगातार नौवें महीने गिरावट दर्ज की गई. केवल खाद्य तेल ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र रहा, जहां दो अंकों की महंगाई देखी गई, जिसमें नारियल तेल की कीमतें लगभग 93% तक बढ़ीं.
कोर महंगाई (खाद्य, ईंधन और वाहन डीजल-पेट्रोल को छोड़कर) अक्टूबर में 4.4% पर स्थिर रही. हालांकि, विविध वस्तुओं की श्रेणी, जिसमें सोना और चांदी शामिल हैं, में 31 महीने की ऊंचाई दर्ज की गई. सोने की बढ़ती कीमतों ने त्योहारी सीजन में महंगाई को थोड़ा बढ़ाया. व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों में भी 23.9% की वृद्धि देखी गई, जो सितंबर के 19.4% से अधिक है.
महंगाई दर में इस तेज गिरावट के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान 3.1% से घटाकर 2.6% कर दिया है. आरबीआई का कहना है कि वैश्विक कमोडिटी कीमतों में नरमी और घरेलू आपूर्ति की स्थिति में सुधार ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद की है. हालांकि, ऊर्जा और खाद्य बाजारों में अनिश्चितता को देखते हुए सतर्क रुख बरकरार रखा गया है.
कोटक महिंद्रा बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री उपासना भारद्वाज का कहना है कि भले ही महंगाई का रुझान फिलहाल नरम दिख रहा है, लेकिन आरबीआई को त्योहारी मांग और GST प्रभाव को ध्यान में रखकर मौद्रिक नीति तय करनी होगी. उन्होंने कहा कि हाल की आर्थिक तेजी टिकाऊ नहीं लगती, इसलिए ब्याज दरों में कटौती की संभावना बन सकती है.
अक्टूबर के आंकड़े दर्शाते हैं कि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में औसत मुद्रास्फीति दर 2.22% रही है, जो आरबीआई के मध्यम अवधि के लक्ष्य 4% से काफी नीचे है. यह गिरावट दर्शाती है कि मूल्य स्थिरता के मोर्चे पर अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है और निवेशक विश्वास को बल मिलेगा.
