Government Subsidy On LPG: केंद्र सरकार घरेलू रसोई गैस (LPG) की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी में है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय मंत्रिमंडल शुक्रवार दोपहर 1 बजे होने वाली बैठक में तेल बेचने वाली कंपनियों के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपये के सब्सिडी पैकेज को मंजूरी दे सकता है. इस कदम से लाखों भारतीय परिवारों के लिए एलपीजी सिलेंडर की कीमतें किफायती बनाए रखने में मदद मिलेगी.
वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में लगातार हो रहे उतार-चढ़ाव ने तेल बेचने वाली कंपनियों पर भारी दबाव डाला है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की बढ़ती कीमतों के कारण इन कंपनियों को घरेलू एलपीजी बिक्री पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, “इस सब्सिडी पैकेज का उद्देश्य तेल कंपनियों को आर्थिक सहायता देना है ताकि वे उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की कीमतों को स्थिर रख सकें.” इस कदम से न केवल कंपनियों को राहत मिलेगी, बल्कि आम जनता पर भी बढ़ती कीमतों का बोझ कम होगा.
तेल कंपनियों को मिलेगी आर्थिक राहत
यह प्रस्तावित सब्सिडी पैकेज तेल बेचने वाली कंपनियों के लिए हाल के वर्षों में सबसे बड़े प्रत्यक्ष सहायता उपायों में से एक हो सकता है. मीडिया रिपोर्ट में अहा गया कि, “वित्तीय सहायता से इन कंपनियों पर बोझ कम होगा और यह सुनिश्चित होगा कि एलपीजी सिलेंडर लाखों भारतीय परिवारों के लिए किफायती बने रहेंगे.” यह कदम विशेष रूप से ग्रामीण और निम्न-आय वर्ग के परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां एलपीजी रसोई का एक प्रमुख ईंधन है.
कैबिनेट की मंजूरी की प्रबल संभावना
हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि इस सब्सिडी पैकेज को कैबिनेट की मंजूरी मिलना लगभग तय है. शुक्रवार की बैठक में इस प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा होगी, साथ ही इसके बाद इस पैकेज के कार्यान्वयन को लेकर और अधिक स्पष्टता मिलने की उम्मीद है. इस कदम से न केवल तेल कंपनियों को बल्कि उपभोक्ताओं को भी राहत मिलने की संभावना है. इस सब्सिडी पैकेज से उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि इससे एलपीजी सिलेंडर की कीमतें स्थिर रहेंगी. साथ ही, यह कदम ग्रामीण भारत में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है.
