8th Pay Commission: नई सैलरी देर से आई तो भी नहीं डूबेगा पैसा? जानें एरियर कब से और कितना बनेगा

8th Pay Commission 2026: घर में किसी खास दिन की तारीख तय हो जाए, तो तैयारियां शुरू हो जाती हैं. लाखों केंद्रीय कर्मचारियों का हाल भी ऐसा ही है. वो 8वें वेतन आयोग की नई सैलरी का इंतजार कर रहे हैं. इस आयोग का गठन नवंबर में हुआ था और उसके पास रिपोर्ट सौंपने के लिए कुल 18 महीने हैं. माना जा रहा है कि रिपोर्ट अगले साल के मध्य तक जमा हो सकती है.

अब असली सवाल यह है कि रिपोर्ट अगले साल आएगी, तो बढ़ी हुई सैलरी कब से मिलेगी? क्या इसका फायदा 1 जनवरी 2026 से गिना जाएगा या रिपोर्ट आने के बाद ही शुरू होगा? बीच के महीनों में जो बढ़ा हुआ पैसा रुका रहेगा, वह मिलेगा या नहीं? इसी बकाया रकम को एरियर कहते हैं. आगे इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं.

एरियर क्या होता है? पॉकेट मनी से समझिए

मान लीजिए आपकी पॉकेट मनी 100 रुपए है. घर में तय हुआ कि 1 तारीख से आपको 120 रुपए मिलेंगे, लेकिन यह फैसला पक्का होने में 10 दिन लग गए. तब उन 10 दिनों का बढ़ा हुआ पैसा आपको बाद में एक साथ दिया जाएगा. बस, वेतन आयोग में भी यही होता है. नई सैलरी देर से लागू हो, तो बीते महीनों का फर्क कर्मचारी को एरियर के रूप में मिलता है.

पिछली बार क्या हुआ था?

7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था. जब नई सैलरी लागू हुई, तो कर्मचारियों के खाते में बीते महीनों की बढ़ी हुई रकम एरियर के तौर पर जमा की गई थी. इंतजार का इतिहास भी देख लीजिए. सरकारी आंकड़ों के अनुसार 5वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारियों को 19 महीने रुकना पड़ा था, जबकि 6वें वेतन आयोग के दौरान उन्होंने पूरे 32 महीने इंतजार किया.

गणित से समझें, कितना बनता है एरियर

मान लीजिए 7वें आयोग के बाद बेसिक पे 18,000 रुपए था. इस पर 125 प्रतिशत डीए जुड़ने से महीने की सैलरी 40,500 रुपए हो गई. फिर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगा और डीए शून्य हो गया. नया बेसिक पे बढ़कर 46,260 रुपए हो गया. यानी हर महीने 5,760 रुपए का फर्क पड़ा. 12 महीने का हिसाब लगाएं, तो एरियर 69,120 रुपए बैठता है.

सरकार ने क्या कहा और अब क्या करें?

28 अक्टूबर 2025 को पीआईबी ने कहा कि पुराने ट्रेंड के अनुसार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है. एरियर कितना बनेगा, यह फिटमेंट फैक्टर और डीए जैसे फैसलों पर निर्भर करेगा. आयोग की रिपोर्ट जमा होने और सरकार की मुहर लगने के बाद ही नई सैलरी मिलेगी. इसलिए कर्मचारियों और पेंशनर्स को अभी कुछ महीने इंतजार करना होगा.