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Ladaki Bahin Yojna: इस दिन तक अकाउंट में आएगी 'माझी लड़की बहिन योजना' की अगली किश्त, मिल गया अपडेट

महाराष्ट्र सरकार की योजना 'माझी लड़की बहिन योजना' के तहत किस्त का वितरण फिर से शुरू हो गया है. इससे पहले, चुनाव आचार संहिता के लागू होने के कारण इस वितरण पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब एक बार फिर इस प्रोसेस ने रफ्तार पकड़ चुकी है.

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Edited By: Babli Rautela
Ladaki Bahin Yojna: इस दिन तक अकाउंट में आएगी 'माझी लड़की बहिन योजना' की अगली किश्त, मिल गया अपडेट
Courtesy: Social Media

Majhi Ladaki Bahin Yojna: महाराष्ट्र सरकार की योजना 'माझी लड़की बहिन योजना' के लाभार्थियों को अब एक बार फिर से मासिक किस्त का वितरण शुरू किया गया है. राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री, अदिति तटकरे ने यह जानकारी दी कि मंगलवार (24 दिसंबर) से इस योजना के तहत किस्त का वितरण फिर से शुरू हो गया है. इससे पहले, चुनाव आचार संहिता के लागू होने के कारण इस वितरण पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब एक बार फिर इस प्रोसेस ने रफ्तार पकड़ चुकी है.

चुनाव आचार संहिता के कारण वितरण पर रोक

महाराष्ट्र में इस साल विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे, जिसके कारण राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू थी. चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक इस योजना के तहत किस्त का वितरण स्थगित कर दिया गया था. अब, चुनावी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, राज्य सरकार ने फिर से इस योजना के तहत लाभार्थियों को सहायता प्रदान करना शुरू कर दिया है.

अदिति तटकरे ने बताया कि 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना' के तहत हर महिला को प्रति माह 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. यह योजना महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के मकसद से शुरू की गई थी. मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत इस समय में 2.34 करोड़ लाभार्थी हैं, जिन्हें यह मासिक राशि दी जाएगी. योजना के अंतर्गत किस्त का वितरण डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से किया जाएगा, और अगले चार दिनों में यह जानकारी उपलब्ध होगी कि कितने लाभार्थियों को राशि ट्रांसफर की गई है.

आगे की योजना: 2,100 रुपये की राशि

इस योजना के तहत राज्य सरकार ने शुरुआत में 1,500 रुपये की राशि देने का वादा किया था, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले यह भी कहा था कि आगामी बजट में इस राशि को बढ़ाकर 2,100 रुपये करने पर फैसला लिया जाएगा. इस सवाल पर अदिति तटकरे ने कहा कि यह फैसला आगामी बजट में लिया जाएगा और इसका उद्देश्य और भी महिलाओं को सहायता पहुंचाना है.

मंत्री ने कहा कि लाभार्थियों की समीक्षा इस बात पर निर्भर करेगी कि इस योजना को लेकर कोई शिकायत मिलती है या नहीं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट भी साझा की, जिसमें उन्होंने बताया कि यह योजना महिलाओं को न केवल सशक्त बनाएगी बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ावा देगी।