नई दिल्ली: इंस्टाग्राम पर रील्स देखते समय अचानक अश्लील या हिंसा से जुड़े वीडियो सामने आना अब पहले के मुकाबले कम हो सकता है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की पैरेंट कंपनी मेटा ने भारत में अपने कंटेंट रिकमेंडेशन सिस्टम को और सख्त कर दिया है. इसका सीधा फायदा उन यूजर्स को मिल सकता है, जो इंस्टाग्राम पर साफ-सुथरा और सुरक्षित कंटेंट देखना चाहते हैं.
मेटा के इस नए बदलाव के बाद अब इंस्टाग्राम की मेन फीड, रील्स और सजेस्टेड पोस्ट में यौन रूप से आपत्तिजनक और हिंसक कंटेंट को कम दिखाने की कोशिश की जाएगी. खास बात यह है कि इसका असर उन पोस्ट पर पड़ेगा, जिन्हें यूजर्स खुद फॉलो नहीं करते, बल्कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम उनकी पसंद के आधार पर सजेस्ट करता है.
मेटा ने साफ किया है कि इस बदलाव के तहत हर आपत्तिजनक पोस्ट को इंस्टाग्राम से हटाया नहीं जाएगा. अगर कोई पोस्ट प्लेटफॉर्म की कम्युनिटी गाइडलाइंस का सीधा उल्लंघन नहीं करती है, तो वह संबंधित अकाउंट पर मौजूद रह सकती है. हालांकि, अब ऐसी पोस्ट को नए यूजर्स की फीड में ज्यादा जगह नहीं मिलेगी. यानी पोस्ट इंस्टाग्राम पर रहेगी, लेकिन कंपनी का रिकमेंडेशन सिस्टम उसे दूसरे लोगों तक पहुंचाने से बचाएगा.
कंपनी के मुताबिक, पिछले एक साल में यूजर्स से मिले फीडबैक के आधार पर डिफॉल्ट सेफ्टी सिस्टम को मजबूत किया गया है. इसका उद्देश्य यह है कि यूजर्स की फीड में बिना उनकी इच्छा के अश्लील या भड़काऊ कंटेंट न पहुंचे.
मेटा अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से पोस्ट की जांच करने पर भी जोर दे रही है. कंपनी के एडवांस AI मॉडल इंस्टाग्राम पर फोटो और रील्स को दूसरे यूजर्स तक सजेस्ट करने से पहले उनकी जांच करते हैं. मेटा ने बताया है कि भारतीय यूजर्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए AI और रिकमेंडेशन सिस्टम को बेहतर बनाया गया है. इससे संवेदनशील और आपत्तिजनक कंटेंट की पहचान पहले से ज्यादा सटीक तरीके से करने में मदद मिलेगी.
इस बदलाव के पीछे भारत सरकार की भूमिका भी अहम मानी जा रही है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 10 अक्टूबर को मेटा को एक औपचारिक एडवाइजरी जारी की थी. इसमें कंपनी से फेसबुक और इंस्टाग्राम के रैंकिंग और रिकमेंडेशन सिस्टम की समीक्षा करने को कहा गया था.
मंत्रालय ने चिंता जताई थी कि सोशल मीडिया के एल्गोरिदम कई बार भ्रामक, छेड़छाड़ किए गए या अधूरे संदर्भ वाले कंटेंट को ज्यादा प्राथमिकता दे देते हैं. सरकार का कहना है कि ऐसी पोस्ट पर भी कंट्रोल करना जरूरी है, जिनसे हिंसा भड़कने या कानून-व्यवस्था बिगड़ने का खतरा हो सकता है.