हाईकोर्ट शिफ्टिंग पर बड़ा फैसला, नैनीताल से हल्द्वानी पहुंचेगा उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड में न्यायिक व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है. राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी ले जाने के प्रस्ताव को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है. नए परिसर के लिए लामाचौड़ क्षेत्र में 30 हेक्टेयर वन भूमि चुनी गई है. यह जमीन हल्द्वानी-रुद्रपुर राजमार्ग के पास स्थित है. सरकार ने संबंधित विभागों को हस्तांतरण और निर्माण से जुड़ी प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं. इससे हल्द्वानी में आधुनिक न्यायिक परिसर विकसित करने का रास्ता साफ हो गया है.

लामाचौड़ में बनेगा नया हाईकोर्ट परिसर

सरकार के आदेश के मुताबिक लामाचौड़ ब्लॉक में 73 हेक्टेयर वन भूमि में से 30 हेक्टेयर जमीन हाईकोर्ट परिसर के लिए दी जाएगी. यह क्षेत्र हल्द्वानी-रुद्रपुर राजमार्ग संख्या-05 से सटा है. जमीन बेल बाबा मंदिर के पास स्थित प्लॉट संख्या 46 और 47 का हिस्सा है. नए परिसर के निर्माण के लिए इसी स्थान को उपयुक्त माना गया है.

गौलापार का पुराना प्रस्ताव बदला

हाईकोर्ट को हल्द्वानी ले जाने की योजना नई नहीं है. 6 जून 2023 को गौलापार में 26.08 हेक्टेयर जमीन पर परिसर बनाने की सैद्धांतिक और प्रशासनिक मंजूरी दी गई थी. अब सरकार ने उस निर्णय में बदलाव करते हुए लामाचौड़ की 30 हेक्टेयर भूमि को अंतिम स्थान के रूप में मंजूरी दी है.

स्थल निरीक्षण के बाद लिया गया फैसला

लामाचौड़ की जमीन को लेकर हाईकोर्ट के महानिबंधक का पत्र और नैनीताल जिलाधिकारी की 14 मई 2026 की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट सरकार के सामने रखी गई थी. इन रिपोर्टों में प्रस्तावित भूमि को परिसर निर्माण के लिए उपयुक्त बताया गया. इसके बाद शासन स्तर पर विचार-विमर्श हुआ और राज्यपाल की प्रशासनिक स्वीकृति के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए.

नैनीताल परिसर के भविष्य पर भी फैसला होगा

हल्द्वानी में नया हाईकोर्ट परिसर तैयार होने के बाद नैनीताल स्थित वर्तमान न्यायिक परिसर का इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है. सरकार के आदेश में कहा गया है कि मौजूदा परिसर को राज्य सरकार अपने उपयोग में ले सकती है या उसका अन्य प्रशासनिक उपयोग किया जा सकता है. इसके लिए आगे निर्णय लिया जाएगा.

निर्माण प्रक्रिया तेज करने के निर्देश

न्याय विभाग ने संबंधित विभागों को भूमि हस्तांतरण समेत जरूरी प्रक्रियाएं जल्द पूरी करने को कहा है. इसके बाद नए परिसर के निर्माण का काम आगे बढ़ाया जाएगा. सरकार के इस फैसले से हल्द्वानी में हाईकोर्ट के लिए बड़े और आधुनिक परिसर की योजना को औपचारिक आधार मिल गया है. अब निर्माण से जुड़ी अगली कार्रवाई पर नजर रहेगी.