देहरादून को 219 करोड़ रुपए की विकास सौगात! राज्यपाल और CM धामी ने 51 परियोजनाओं का किया शिलान्यास-लोकार्पण
ऋषिकेश में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जिले के लिए 219.29 करोड़ रुपये की 51 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर विकास को नई गति दी.
उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित आईडीपीएल ग्राउंड में आयोजित 'सेवा पखवाड़ा' कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जिले को 219.29 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात दी. इस दौरान 172.78 करोड़ रुपये की 38 परियोजनाओं का शिलान्यास और 46.50 करोड़ रुपये की 13 योजनाओं का लोकार्पण किया गया. सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से सड़क, पुल, सिंचाई, बाढ़ सुरक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को नई मजबूती मिलेगी.
सड़क, पुल और बाढ़ सुरक्षा पर बड़ा निवेश
नई परियोजनाओं में सहसपुर, मसूरी, डोईवाला, रायपुर, धर्मपुर और चकराता क्षेत्रों की कई सड़कें, इंटरलॉकिंग टाइल्स, नालियों और पुलों का निर्माण शामिल है. मसूरी क्षेत्र में न्यू कैंट रोड पर 20 मीटर आरसीसी गर्डर पुल और 30 मीटर दो लेन पीएससी गर्डर पुल का शिलान्यास भी किया गया. इसके अलावा रायपुर, डोईवाला और नगर निगम क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा योजनाओं, सुसवा, नून और दुल्हनी नदियों के तट संरक्षण तथा जल निकासी से जुड़े कार्यों को भी मंजूरी दी गई.
सिंचाई और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा लाभ
सरकार ने चकराता, विकासनगर और डोईवाला क्षेत्र में पाइप नहरों के निर्माण, पुरानी नहरों के पुनरोद्धार और जल वितरण प्रणाली के विस्तार से जुड़ी कई परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया. इन योजनाओं से किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा मिलने के साथ कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और आधारभूत ढांचे के विकास से लोगों की आवाजाही और दैनिक सुविधाएं भी बेहतर होंगी.
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विकास कार्यों में आएगी नई रफ्तार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के संतुलित और तेज विकास के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से देहरादून जिले में आधारभूत सुविधाएं मजबूत होंगी, बाढ़ जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लोगों को बेहतर जीवन सुविधाएं मिलेंगी. सरकार का लक्ष्य विकास योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा कर उनका लाभ सीधे जनता तक पहुंचाना है.