हरक सिंह रावत की बढ़ेंगी मुश्किलें? जेनी से मिले असम CM, बोले- न्याय की लड़ाई में साथ हूं

उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाने वाली युवती जेनी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात की है.

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उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. उन पर गंभीर आरोप लगाने वाली युवती जेनी अब न्याय की मांग को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मिली हैं. इस मुलाकात के बाद मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जेनी की बात सुनने के बाद उन्हें न्याय दिलाने के लिए हरसंभव मदद का भरोसा दिया है.

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जेनी के साथ मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की. उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि उन्होंने असम की निवासी जेनी से मुलाकात की है. उत्तराखंड के हरक सिंह रावत ने उनके साथ जो किया, वह बेहद गलत और निंदनीय है. किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह का अत्याचार नहीं होना चाहिए.

मुख्यमंत्री ने आगे क्या कहा?

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि न्याय की लड़ाई में वह पूरी मजबूती के साथ जेनी के साथ खड़े हैं. उनके इस बयान के बाद मामला राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है. एक दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री की ओर से सार्वजनिक रूप से समर्थन दिए जाने को इस प्रकरण में अहम घटनाक्रम माना जा रहा है.


जेनी ने की CBI जांच कराने की मांग

इस पूरे मामले में जेनी लगातार निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग कर रही हैं. उन्होंने मामले की दोबारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI से जांच कराने की मांग उठाई है. उनका कहना है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके.

वहीं, उत्तराखंड सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया है. फिलहाल SIT मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. अब इस जांच की रिपोर्ट और आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं.

उत्तराखंड से असम तक पहुंचा मामला

हिमंत बिस्वा सरमा के इस मामले में खुलकर सामने आने के बाद उत्तराखंड की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है. हरक सिंह रावत को लेकर पहले से चल रही राजनीतिक चर्चाओं के बीच असम के मुख्यमंत्री का बयान नए सवाल खड़े कर रहा है. राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी हो रही है कि क्या इस मामले में असम में भी कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है. हालांकि, अभी तक असम में किसी नई FIR या आधिकारिक कानूनी कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है.

SIT की जांच पर टिकी निगाहें

जेनी को असम के मुख्यमंत्री से मिले समर्थन के बाद उनकी न्याय की लड़ाई को नया राजनीतिक और सामाजिक बल मिला है. हालांकि, किसी भी आरोप को जांच और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही साबित माना जा सकता है. फिलहाल उत्तराखंड SIT की जांच इस पूरे मामले का सबसे अहम पहलू है.

अब देखना होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और सरकार आगे क्या कदम उठाती है. इतना जरूर है कि हरक सिंह रावत से जुड़ा यह विवाद अब उत्तराखंड की सीमाओं से बाहर निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया है.