धामी सरकार का बड़ा तोहफा! 9.91 लाख लोगों के खाते में पहुंची 147 करोड़ रुपये की पेंशन, 5605 नए लाभार्थियों को भी मंजूरी

उत्तराखंड में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले लाखों लोगों को अगस्त की किस्त का भुगतान कर दिया गया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से वन-क्लिक व्यवस्था के जरिए राशि जारी की. इस भुगतान में वृद्ध, विधवा, दिव्यांग, किसान और अन्य पात्र लाभार्थी शामिल हैं. सरकार ने पेंशन व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया.

 9.91 लाख लाभार्थियों को मिली पेंशन

मुख्यमंत्री ने अगस्त महीने की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 9 लाख 91 हजार 914 लोगों के लिए 147 करोड़ 5 लाख 51 हजार रुपये की राशि जारी की. इसमें वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान, परित्यक्ता, भरण-पोषण अनुदान, तीलू रौतेली और बौना पेंशन योजनाएं शामिल हैं. कुल लाभार्थियों में 2 लाख 14 हजार 711 लोग राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत आते हैं, जबकि 7 लाख 77 हजार 203 लाभार्थी राज्य की योजनाओं से जुड़े हैं.

5,605 नए लाभार्थियों को भी मंजूरी

अगस्त में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से नए लोगों को भी जोड़ा गया है. कुल 5,605 नई पेंशन मंजूर हुई हैं. इनमें वृद्धावस्था पेंशन के 3,945, विधवा पेंशन के 1,000 और दिव्यांग पेंशन के 416 मामले शामिल हैं. इसके अलावा किसान पेंशन के 106, परित्यक्ता पेंशन के 23 और भरण-पोषण अनुदान के 115 लाभार्थियों को भी स्वीकृति मिली है. सरकार का लक्ष्य पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ नियमित रूप से पहुंचाना है.

आधार की दिक्कत पर सरकार का नया निर्देश

मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पेंशन से जुड़ी व्यावहारिक परेशानियों का संवेदनशीलता के साथ समाधान किया जाए. उन्होंने खास तौर पर उन पात्र लोगों की पहचान करने को कहा, जिनका किसी कारण से आधार नहीं बन पा रहा है. ऐसे मामलों में अकाउंट आधारित भुगतान की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आधार संबंधी अड़चन के कारण किसी पात्र व्यक्ति की पेंशन न रुके. भुगतान में करीब 140 करोड़ 11 लाख रुपये राज्यांश और 6 करोड़ 94 लाख रुपये केंद्रांश शामिल है.

दिल्ली में होगा सामाजिक न्याय पर राष्ट्रीय सम्मेलन

बैठक में बताया गया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से 18 और 19 सितंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन प्रस्तावित है. इसमें केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशन व्यवस्था को लाभार्थी केंद्रित बनाते हुए हर पात्र व्यक्ति को योजनाओं से जोड़ने का काम लगातार जारी रहना चाहिए.