यूपी पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी बाधा दूर, योगी कैबिनेट ने डैडीकेटेट ओबीसी कमीशन के गठन को मंजूरी दी

UP Panchayat Election 2026: उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की राह की सबसे बड़ी बाधा आज दूर हो गई. सोमवार को योगी कैबिनेट ने बहुप्रतीक्षित डैडीकेटेट ओबीसी कमीशन (समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग) के गठन को मंजूरी दे दी है. अब पांच सदस्यीय आयोग ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए रैपिड सर्वे करेगा. उम्मीद है कि आयोग की रिपोर्ट तीन माह में सरकार को मिल जाएगी. इस रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार नया आरक्षण जारी करेगी.

लंबे समय से टल रहा था आयोग का गठन

बता दें कि ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए जरूरी ओबीसी आयोग का गठन लंबे समय से टल रहा था. इस मामले में एडवोकेट मोतीलाल यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में मामला दायर किया था. 4 फरवरी को कोर्ट ने सरकार के हलफनामे के आधार पर याचिका ‌का निस्तारण कर दिया था, लेकिन हलफनामे में दी गई समय सीमा में सरकार आयोग का गठन नहीं कर पाई. 

मामले में दायर की गई थी अवमानना याचिका

मामले में एडवोकेट मोतीलाल यादव ने पंचायतीराज विभाग के खिलाफ कोर्ट की अवमानना को लेकर फिर एक याचिका दायर की थी. इस याचिका पर 19 मई को सुनवाई होनी है लेकिन सरकार ने उससे एक दिन पहले ही कैबिनेट मीटिंग में ओबीसी कमीशन के गठन को मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि मंगलवार को लखनऊ बेंच में सुनवाई के दौरान सरकार अपना जवाब दाखिल कर देगी। 

26 मई को समाप्त हो रहा है ग्राम पंचायत का कार्यकाल

बता दें कि यूपी में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है. ऐसे में ओबीसी आयोग के गठन में देरी के चलते पंचायत चुनावों को लेकर संशय उत्पन्न हो गया था. ग्राम प्रधान संगठन की ओर से मांग की जा रही थी चुनाव टलने की स्थिति में मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए. दरअसल ग्राम प्रधानों को कार्यकाल खत्म होने पर प्रशासक नियुक्त किए जाने का डर सता रहा था. बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में शामिल ब्लॉक और जिला पंचायतों का कार्यकाल जुलाई में समाप्त होगा.