उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है. योगी सरकार ने राज्य की 1 करोड़ महिलाओं को एक-एक लाख रुपये देने की बात कही है. जानकारी के मुताबिक यह रकम तीन किश्तों में दी जाएगी और इसपर किसी भी तरह का कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा.
मिली जानकारी के मुताबिक 'उत्तर प्रदेश महिला उद्यमी क्रेडिट योजना' के तहत महिलाओं को यह रकम दी जाएगी. जिसमें पहली किस्त 20 हजार तक दी जाएगी. इसके बाद महिलाएं इसे अगर समय पर चुका देती हैं तो उन्हें अगली किस्त 30 हजार की मिलेगी और फिर 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इस योजना की खास बात यह है कि इसपर किसी तरह का कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा.
यूपी सरकार की ओर से यह सुविधा 'उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन' से जुड़ी महिलाओं को दी जाएगी. इसकी घोषणा 2026-27 के बजट के दौरान की गई थी. उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस योजना का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं. योजना भवन में बुधवार को ग्राम्य विकास विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में उन्होंने तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की.
महिलाएं इस राशि का उपयोग वे अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए कर सकती हैं. इसके अलावा मौजूदा उद्यम का विस्तार करने में भी इस रकम का इस्तेमाल किया जा सकता है. सरकार के इस ब्याज मुक्त लोन से महिलाओं को बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी. इसके लिए बैंकों ने प्रारूप तैयार कर लिया है और विभाग औपचारिक प्रस्ताव पर काम कर रहा है.
उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि दीदियों को क्यूआर कोड युक्त डिजिटल पहचान पत्र उपलब्ध कराए जाएं. साथ ही उन्हें डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन मार्केटिंग, ई-कॉमर्स और आधुनिक उद्यम प्रबंधन से जोड़ा जाए. इसके अलावा बुधवार को हुए बैठक में ई-रिक्शा योजना के तहत दो लाख रुपये तक के वाहन खरीदने पर विचार करने और राज्य में 100 महिला शक्ति केंद्र स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए हैं. एचसीएल फाउंडेशन के साथ समुदाय साझेदारी को 2031 तक बढ़ाने पर भी चर्चा की गई.
