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यूपी में होटल कारोबारियों की बल्ले-बल्ले! अब 6 कमरों वाले होटल को भी मिलेगा सरकारी लाभ

योगी कैबिनेट ने पर्यटन नीति में संशोधन कर छह कमरों वाले होटलों को भी लाभ देने का फैसला किया है. वहीं बागपत में 300 करोड़ की लागत से अंतरराष्ट्रीय योग केंद्र बनाने का फैसला लिया गया है.

Sagar
Edited By: Sagar Bhardwaj
Anuj Kumar
Reported By: Anuj Kumar
यूपी में होटल कारोबारियों की बल्ले-बल्ले! अब 6 कमरों वाले होटल को भी मिलेगा सरकारी लाभ
Courtesy: @CMOfficeUP

योगी कैबिनेट ने पर्यटन नीति-2022 में संशोधन और बागपत में 300 करोड़ रुपये की लागत से अंतरराष्ट्रीय योग एवं वेलनेस सेंटर विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इससे छोटे होटल संचालकों, किसानों और स्थानीय कारोबारियों को पर्यटन से जुड़ने के नए अवसर मिलेंगे.

पर्यटन नीति में किए गए कई अहम बदलाव

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में पर्यटन क्षेत्र से जुड़े दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इनमें उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 में संशोधन और बागपत में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय योग एवं वेलनेस सेंटर के विकास और संचालन की संशोधित व्यवस्था शामिल है.

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के मुताबिक, सरकार पर्यटन को आर्थिक विकास और रोजगार का बड़ा माध्यम बनाना चाहती है. नई व्यवस्था से छोटे होटल कारोबारियों के साथ ग्रामीण पर्यटन, फार्म स्टे, पारंपरिक खानपान, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा.

छह कमरों वाले होटल भी ले सकेंगे लाभ

पर्यटन नीति में संशोधन के बाद अब छह कमरों वाले होटल भी बजट होटल की श्रेणी में शामिल होंगे. पहले इसके लिए कम से कम 10 कमरे होना जरूरी था. नई व्यवस्था के तहत 6 से 49 कमरों वाले वे होटल पात्र होंगे, जिनके प्रत्येक कमरे में अटैच बाथरूम की सुविधा होगी.

इसके लिए होटल का वाणिज्यिक और जीएसटी पंजीकरण होना जरूरी है. साथ ही भवन से जुड़े निर्धारित नियमों का पालन करना होगा. पात्र होटल संचालक नीति के तहत मिलने वाले प्रोत्साहनों के लिए आवेदन कर सकेंगे. इससे छोटे होटल कारोबारियों को भी पर्यटन क्षेत्र में निवेश का अवसर मिलेगा.

होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट के नियम बदले

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में होम स्टे तथा बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयों से जुड़े नियमों को वर्ष 2025 की नीति और उसके बाद हुए संशोधनों के अनुरूप किया गया है. अब इन इकाइयों को एक महीने के भीतर मंजूरी देने और यूपी पर्यटन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण की व्यवस्था होगी.

पंजीकृत इकाइयों को आवासीय भवन का दर्जा, घरेलू दरों पर बिजली और जलकर तथा पर्यटन विभाग की ओर से प्रचार-प्रसार में सहायता मिलती रहेगी.

स्थानीय संस्कृति, हस्तशिल्प और खानपान को बढ़ावा

प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को पर्यटकों तक पहुंचाने के लिए 'परंपरा' हेरिटेज एक्सपीरियंस सेंटर को सांस्कृतिक केंद्र की श्रेणी में पर्यटन नीति का लाभ दिया जाएगा. इन केंद्रों पर पर्यटक क्षेत्रीय व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे और स्थानीय हस्तशिल्प तथा एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) के सामान खरीद सकेंगे. यहां लोक कथाओं, परंपराओं और पर्यटन स्थलों की जानकारी भी मिलेगी.

नई नीति में पारंपरिक खानपान को पर्यटन से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है. इसके तहत पारंपरिक भोजनालयों और क्षेत्रीय व्यंजनों को प्रोत्साहित किया जाएगा. अलग-अलग इलाकों के मशहूर पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए फूड ट्रेल और खानपान उत्सव आयोजित किए जाएंगे. इससे 'एक जनपद-एक व्यंजन' (ओडीओसी) अभियान को भी मजबूती मिलेगी.

फार्म टूरिज्म से किसानों की आय बढ़ाने की तैयारी

ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खेती, पशुपालन और स्थानीय खानपान से जुड़ी गतिविधियों को पर्यटन का हिस्सा बनाया जाएगा. पर्यटक गौशालाओं, डेयरी उत्पादन इकाइयों और प्राकृतिक तथा जैविक खेती से जुड़े समूहों का भ्रमण कर सकेंगे.

फार्म स्टे की गतिविधियों में प्राकृतिक और जैविक खेती को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है. इससे किसान खेती के साथ पर्यटकों को सुविधाएं देकर अतिरिक्त आमदनी कर सकेंगे.

नए पर्यटन सर्किट और हाईवे रेस्ट स्टॉप को प्रोत्साहन

संशोधित नीति में नीब करौरी बाबा सर्किट और बुंदेलखंड फोर्ट सर्किट को भी शामिल किया गया है. इसके अलावा तीर्थ विकास परिषदों, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट ऑर्गनाइजेशन और सरकार की ओर से अधिसूचित अन्य संस्थाओं या स्थलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को फोकस टूरिस्ट डेस्टिनेशन का दर्जा देने का प्रावधान किया गया है. इससे इन क्षेत्रों में पर्यटन सुविधाओं का योजनाबद्ध विकास किया जा सकेगा.

राजमार्गों पर रेस्ट स्टॉप यानी विश्राम स्थल विकसित करने के लिए सरकारी निकायों की जमीन पर निर्धारित शर्तों के तहत सबलीज को भी मान्यता दी गई है. पात्र संचालक पंजीकरण और जमीन के मालिक की सहमति के आधार पर नीति का लाभ ले सकेंगे. हालांकि, स्टांप शुल्क में छूट का लाभ किसी पात्र लेनदेन पर केवल एक बार मिलेगा. यदि मूल लीजधारक यह छूट ले चुका है तो सबलीजधारक दोबारा इसका दावा नहीं कर सकेगा.

पर्यटन आयोजनों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ी

पंजीकृत पर्यटन सेवा प्रदाताओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन आयोजनों में अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार करने के लिए ज्यादा वित्तीय सहायता मिलेगी. इसके तहत आयोजन स्थल के किराए का अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा.

राष्ट्रीय आयोजनों के लिए अधिकतम सहायता 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए दो लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दी गई है. हर वित्तीय वर्ष में सहायता पाने वाले सेवा प्रदाताओं की संख्या भी 20 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है. प्रत्येक अधिसूचित आयोजन में अधिकतम तीन फर्मों को यह सहायता मिल सकेगी. हालांकि, जिन आयोजनों में पर्यटन विभाग पहले से अपना पवेलियन लेगा, वहां यह सुविधा लागू नहीं होगी.

पर्यटन सुविधाओं की कमी और विकास की संभावनाओं का आकलन करने के लिए पर्यटन अनुसंधान, डेटा एवं प्रलेखन प्रकोष्ठ भी बनाया जाएगा. यह पर्यटकों की जरूरतों और पर्यटन के प्रभावों का अध्ययन कर भविष्य की योजनाओं और निवेश को दिशा देने में मदद करेगा.

बागपत में 300 करोड़ रुपये से बनेगा योग एवं वेलनेस सेंटर

कैबिनेट ने बागपत के पुरा महादेव क्षेत्र स्थित हरिया खेड़ा में अंतरराष्ट्रीय योग एवं वेलनेस सेंटर के विकास और संचालन की संशोधित व्यवस्था को भी मंजूरी दी है. करीब 300 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनने वाले इस केंद्र में योग, प्राणायाम, ध्यान और प्रशिक्षण से जुड़ी गतिविधियां होंगी. यहां एक समय में लगभग 10 हजार साधकों के योगाभ्यास की क्षमता होगी.

दिल्ली-एनसीआर, मेरठ और आसपास के क्षेत्रों से नजदीकी के कारण इस केंद्र में बड़ी संख्या में साधकों और पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद है. इसे आसपास के आध्यात्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के पर्यटन से भी जोड़ा जाएगा.

65.815 हेक्टेयर जमीन पर होगा विकास

केंद्र के निर्माण, वित्तपोषण, संचालन और रखरखाव के लिए प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के जरिए अनुभवी संस्था का चयन किया जाएगा. इसके लिए संस्था के योग एवं वेलनेस सेंटर चलाने के अनुभव, कार्यक्रमों के आयोजन, प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने की क्षमता, वित्तीय स्थिति और विकास योजना का मूल्यांकन होगा.

परियोजना के लिए उपलब्ध 65.815 हेक्टेयर जमीन पर निविदा प्रक्रिया पूरी की जाएगी. यहां भोजनालय, कैफे और प्राथमिक उपचार जैसी सुविधाएं भी विकसित की जा सकेंगी. कंसेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने के बाद जरूरी मंजूरियों, वित्तीय व्यवस्था और निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 45 महीने का समय तय किया गया है. परिसर की जमीन, भवन और स्थायी आधारभूत ढांचे का मालिकाना हक पर्यटन विभाग के पास ही रहेगा.

स्थानीय युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि इस केंद्र के बनने से स्थानीय युवाओं के लिए हॉस्पिटैलिटी, खानपान, परिवहन, रखरखाव और स्थानीय आपूर्ति जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे. चयनित संस्था को स्थानीय रोजगार, सामुदायिक विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजना भी पेश करनी होगी.

उन्होंने कहा कि यह केंद्र योग और ध्यान के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन को नई पहचान देगा. यहां आने वाले पर्यटक पुरा महादेव मंदिर, जैन परंपराओं से जुड़े स्थलों और महाभारत कालीन विरासत से संबंधित स्थानों का भी भ्रमण कर सकेंगे.30 शब्दों में सारांश: योगी कैबिनेट ने पर्यटन नीति में संशोधन कर छह कमरों वाले होटलों को भी लाभ देने का फैसला किया. बागपत में 300 करोड़ रुपये से अंतरराष्ट्रीय योग केंद्र बनेगा.