वाराणसी: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य के शिक्षकों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं. 8 जुलाई को वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया जाएगा. इस योजना के तहत बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के पात्र शिक्षकों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तर्ज पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी. इससे हजारों शिक्षकों और उनके परिवारों को इलाज के दौरान आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस के अवसर पर इस योजना की घोषणा की थी. अब इसे डिजिटल व्यवस्था के साथ लागू किया जा रहा है ताकि लाभार्थियों का पंजीकरण और सत्यापन पूरी तरह पारदर्शी तरीके से हो सके. योजना के संचालन के लिए ऑनलाइन डेटा संग्रह पोर्टल विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से पात्र शिक्षकों का पंजीकरण, सत्यापन और अंतिम अनुमोदन किया जाएगा.
साचीज की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्चना वर्मा के अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग के लिए तैयार किए गए पोर्टल पर अब तक 7,89,032 लाभार्थी अपना विवरण दर्ज करा चुके हैं. लाभार्थियों के आवेदन का सत्यापन संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी करेंगे. इसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अंतिम मंजूरी देंगे. अनुमोदन के बाद लाभार्थियों का डेटा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बेनिफिशरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम पोर्टल से जोड़ा जाएगा. इसके बाद आधार आधारित ई केवाईसी पूरी कर शिक्षक अपना डिजिटल कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.
माध्यमिक शिक्षा विभाग के पात्र शिक्षकों के लिए भी 3 जुलाई से डेटा संग्रह पोर्टल शुरू कर दिया गया है. इस पोर्टल पर शिक्षक अपना विवरण ऑनलाइन दर्ज करेंगे. आवेदन का सत्यापन संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य करेंगे और अंतिम अनुमोदन जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा दिया जाएगा. इसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ डेटा एकीकृत किया जाएगा और ई केवाईसी पूरी होने पर शिक्षक डिजिटल कार्ड प्राप्त कर सकेंगे.
योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. उन्हें वही सभी चिकित्सा सुविधाएं और उपचार का लाभ मिलेगा जो आयुष्मान भारत योजना के तहत उपलब्ध हैं. देशभर में सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलने से गंभीर बीमारियों के इलाज का आर्थिक बोझ काफी कम होगा.
योगी सरकार इस योजना का दायरा आगे बढ़ाने की भी तैयारी कर रही है. जल्द ही उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए भी अलग ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा. इसके माध्यम से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षक तथा कर्मचारी भी योजना से जुड़ सकेंगे और कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे.
