NRI पंजाबियों की हर शिकायत होगी दूर! वीडियो कॉल पर मंत्री ने किया बड़ा ऐलान

पंजाब सरकार ने विदेशों में रहने वाले प्रवासी पंजाबियों की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए एक अहम पहल की है. कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनआरआई समुदाय से सीधा संवाद किया. बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और सभी शिकायतों के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया.

प्रवासी पंजाबियों से सीधा संवाद

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासी पंजाबियों ने हिस्सा लिया. प्रतिभागियों ने अपनी व्यक्तिगत, प्रशासनिक और अन्य लंबित समस्याओं को विस्तार से मंत्री के सामने रखा. डॉ. रवजोत सिंह ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के माध्यम से जल्द समाधान सुनिश्चित करने का भरोसा दिया. उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि विदेशों में बसे पंजाबियों को अपनी मातृभूमि से जुड़े किसी भी कार्य के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े. ऐसे संवाद भविष्य में भी नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे ताकि समस्याओं का समय पर निपटारा हो सके.

सरकार ने त्वरित कार्रवाई का दिया भरोसा

बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एनआरआई समुदाय से जुड़े मामलों पर तेजी से कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिकायत की समीक्षा कर उसे प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा. मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था के माध्यम से प्रवासी पंजाबियों का विश्वास मजबूत करना चाहती है. उन्होंने यह भी कहा कि तकनीक के जरिए इस तरह की बैठकों से दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे पंजाबियों की बात सीधे सरकार तक पहुंच रही है, जिससे समाधान की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बन रही है.

प्रवासी पंजाबियों के साथ खड़ी है पंजाब सरकार

डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार विदेशों में बसे हर पंजाबी के साथ मजबूती से खड़ी है. उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल शिकायतें सुनना नहीं, बल्कि उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना भी है. सरकार लगातार ऐसे प्रयास कर रही है जिससे प्रवासी पंजाबियों का अपने राज्य से जुड़ाव और मजबूत हो. मंत्री ने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी संवाद का यह सिलसिला जारी रहेगा और हर संभव सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि प्रवासी समुदाय को अपने अधिकारों और सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सके.