‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत 10 लाख रुपये के स्वास्थ्य कवर के साथ आपातकालीन इलाज मिल रहा, पंजाब के परिवारों पर आर्थिक बोझ घटा

पंजाब में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सेहत योजना एक अहम कदम बनकर उभरी है. इस योजना के जरिए राज्य के लाखों परिवारों को बड़ी राहत मिल रही है, खासकर उन हालात में जब अचानक गंभीर बीमारी सामने आ जाती है. दिल का दौरा, कैंसर या अन्य जटिल बीमारियां बिना चेतावनी के आती हैं और ऐसे समय में इलाज में देरी खतरनाक हो सकती है. इस योजना का उद्देश्य हर परिवार को समय पर और किफायती इलाज उपलब्ध कराना है.

हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज

मुख्यमंत्री सेहत योजना (Mukhyamantri Sehat Yojana) के तहत हर परिवार को सालाना 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज कवर दिया जा रहा है. यह सुविधा सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में उपलब्ध है. योजना के अंतर्गत 2300 से अधिक बीमारियों का इलाज शामिल किया गया है. इससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को बड़ी राहत मिल रही है, जो पहले इलाज के खर्च के कारण परेशान होते थे.

गंभीर बीमारियों में समय की अहमियत

विशेषज्ञों का कहना है कि दिल का दौरा, कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियां अचानक सामने आती हैं. ऐसे मामलों में हर मिनट कीमती होता है. समय पर इलाज मिलने से जान बचाई जा सकती है. डॉक्टरों के अनुसार, कई बार मरीज अस्पताल पहुंचने में देरी कर देते हैं क्योंकि वे खर्च को लेकर चिंतित रहते हैं. इस योजना ने इस डर को काफी हद तक कम किया है.

आंकड़ों में योजना की सफलता

राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार 33 लाख से अधिक परिवार इस योजना से जुड़ चुके हैं. अब तक करीब दो लाख से ज्यादा इलाज मंजूर किए जा चुके हैं. इन पर 330 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किया गया है. इसमें दिल की सर्जरी, कैंसर इलाज और डायलिसिस जैसी सेवाएं शामिल हैं. बड़ी संख्या में मरीजों को समय पर इलाज मिलने से उनकी जान बचाई जा सकी है.

आर्थिक बोझ में कमी

भारत में स्वास्थ्य खर्च का बड़ा हिस्सा लोगों को अपनी जेब से देना पड़ता है. ऐसे में यह योजना परिवारों को आर्थिक सुरक्षा दे रही है. पहले जहां लोगों को इलाज के लिए कर्ज लेना पड़ता था या संपत्ति बेचनी पड़ती थी, अब उन्हें राहत मिल रही है. यह पहल खासतौर पर कमजोर वर्ग के लिए जीवन बदलने वाली साबित हो रही है.

लोगों में जागरूकता की कमी

स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते हैं कि इलाज के साथ-साथ जागरूकता भी जरूरी है. ग्रामीण इलाकों में अब भी नियमित जांच की कमी है. सरकार जागरूकता अभियान चला रही है ताकि लोग समय पर जांच करवाएं. बलबीर सिंह का कहना है कि लक्ष्य यही है कि कोई भी परिवार आर्थिक तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे.