चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने नागरिक सेवाओं को और अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश भर में 54 नए सेवा केंद्र खोलने जा रही है. इस कदम के बाद पंजाब में सेवा केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 598 हो जाएगी. यह जानकारी सुशासन एवं सूचना तकनीकी मंत्री अमन अरोड़ा ने दी.
देश भर में सबसे कम पेंडेंसी दर्ज करने की उपलब्धि हासिल करने के बाद पंजाब सरकार ने नागरिक सेवा आधारभूत ढांचे के विस्तार का निर्णय लिया है. सरकार का लक्ष्य है कि आम लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और तय समय सीमा में सेवाएं मिल सकें.
यह फैसला मगसीपा में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया. बैठक की अध्यक्षता जीजी एंड आईटी मंत्री अमन अरोड़ा ने की. इसमें विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जबकि सभी डिप्टी कमिश्नरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया. बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव डीके तिवारी और डायरेक्टर जीजी एंड आईटी विशेष सारंगल भी शामिल रहे.
बैठक में पंजाब के मौजूदा 544 सेवा केंद्रों के प्रदर्शन की समीक्षा की गई. इनमें 263 शहरी और 281 ग्रामीण सेवा केंद्र शामिल हैं. ये केंद्र 465 सरकारी से नागरिक और 7 कारोबार से नागरिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं. इन सेवा केंद्रों को आत्म निर्भर मॉडल पर संचालित किया जा रहा है.
समीक्षा के दौरान यह भी सामने आया कि वापस भेजे जाने वाले मामलों की संख्या में लगातार कमी आई है. इससे यह साफ होता है कि अनावश्यक आपत्तियों में कटौती हुई है और सेवाएं पहले से अधिक सुचारु तरीके से दी जा रही हैं.
अमन अरोड़ा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी सेवाएं तय समय सीमा के भीतर पूरी की जाएं. उन्होंने कहा कि आवेदन प्रक्रिया में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को इनाम दिया जाएगा. वहीं जीरो पेंडेंसी हासिल करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया जाएगा.
मंत्री ने ई सेवा एम सेवा और व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन फील्ड सत्यापन को लेकर जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने बताया कि अब तक करीब चार लाख आवेदन ऑनलाइन सत्यापन के लिए प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 96 प्रतिशत से अधिक मामलों में कार्रवाई पूरी की जा चुकी है.
सरकार ने नए सेवा केंद्रों के निर्माण को लेकर भी समय सीमा तय कर दी है. अमन अरोड़ा ने निर्देश दिए कि सभी 54 नए सेवा केंद्रों का निर्माण 15 जनवरी 2026 तक हर हाल में पूरा किया जाए. उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार नागरिकों की सुविधा के लिए तुहाडे द्वार कार्यक्रम और नागरिक सेवा पोर्टल connect.punjab.gov.in भी चला रही है. इन पहलों का उद्देश्य सेवाओं को अधिक सरल पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाना है.
54 नए सेवा केंद्रों का फैसला पंजाब को डिजिटल और नागरिक अनुकूल राज्य बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है. सरकार का दावा है कि आने वाले समय में सेवा डिलीवरी और तेज होगी और आम जनता को सीधे लाभ मिलेगा.
