चंडीगढ़: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज राज्य के लगभग 3.15 लाख पेंशनरों के लिए पेंशन सेवाओं को और अधिक सरल और पारदर्शी बनाने के लिए ‘पेंशनर सेवा पोर्टल’ का शुभारंभ किया.
इस पोर्टल के माध्यम से पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का लाभ घर बैठे उठा सकेंगे. पोर्टल का उद्देश्य पेंशन वितरण की प्रक्रिया को स्वचालित करना और शिकायत निवारण, जीवन प्रमाण और ई-के.वाई.सी. जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराना है.
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पोर्टल पर शुरू में छह प्रमुख सेवाएँ उपलब्ध होंगी. इसमें डिजिटल जीवन प्रमाण जमा करना, पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन, लीव ट्रैवल कंसेशन (एल.टी.सी.) हेतु आवेदन, शिकायत निवारण, प्रोफाइल अपडेट और ई-के.वाई.सी. सत्यापन शामिल हैं. पेंशनर अब मोबाइल ऐप, पीसी या लैपटॉप के माध्यम से इन सेवाओं का लाभ घर बैठे उठा सकते हैं, जिससे उन्हें सरकारी कार्यालयों में लंबी लाइन में खड़ा होने की आवश्यकता नहीं होगी.
पेंशनर जीवन प्रमाण मोबाइल ऐप का उपयोग करके डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. यह ऐप एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है. वित्त मंत्री ने कहा कि पेंशनर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद ई-के.वाई.सी. सुविधा के माध्यम से सभी सेवाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं. विदेशी पेंशनरों के लिए फिलहाल मैनुअल प्रक्रिया लागू रहेगी, जबकि भविष्य में उन्हें भी ऑनलाइन ई-के.वाई.सी. सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.
वित्त मंत्री ने बताया कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के दौरान यदि पेंशनरों को कोई कठिनाई आती है, तो उन्हें त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए ‘वार रूम’ स्थापित किया गया है. इसके साथ ही तीन हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2148, 0172-2996385 और 0172-2996386 कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सक्रिय रहेंगे, ताकि पेंशनर किसी भी समस्या का समाधान तुरंत प्राप्त कर सकें.
इन सेवाओं का लाभ नजदीकी सेवा केंद्रों, संबंधित बैंक शाखाओं और जिला कोषालय कार्यालयों के माध्यम से भी लिया जा सकता है. पोर्टल का डिज़ाइन उपयोगकर्ता-मित्रतापूर्ण है, जिससे पेंशनर आसानी से लॉगिन कर अपने पेंशन मामलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा पेंशनरों के लिए होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है.
हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि यह प्रणाली पहले ही पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सफलतापूर्वक परीक्षण चरण पूरा कर चुकी है. जिला कोषालयों, बैंकों और सेवा केंद्रों के कर्मचारियों को पोर्टल के संचालन के लिए प्रशिक्षण दिया गया है और विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. इसका उद्देश्य पेंशनरों को समय पर और परेशानी-मुक्त सेवाएँ उपलब्ध कराना है.
वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि “हमारे पेंशनर हमारा सम्मान हैं.” मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जरूरतों के प्रति पूरी तरह वचनबद्ध और संवेदनशील है. ‘पेंशनर सेवा पोर्टल’ राज्य के सभी पेंशनरों के लिए समय पर, सटीक और परेशानी-मुक्त सेवाओं का क्रांतिकारी कदम है, जिससे उनकी जिंदगी सरल और सम्मानजनक बनेगी.
