पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 8 IAS अधिकारियों के तबादले; कई अहम विभागों में बदलाव

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादलों का आदेश जारी किया है. मुख्य सचिव केएपी सिन्हा की ओर से जारी सूची के अनुसार आठ अधिकारियों की नई नियुक्तियां की गई हैं. इस फेरबदल में गृह, कार्मिक, सतर्कता, स्वास्थ्य, शहरी विकास और नगर निगम जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं. सरकार ने सभी अधिकारियों को बिना देरी के नई जिम्मेदारी संभालने के निर्देश भी दिए हैं.

सरकार ने तत्काल प्रभाव से आठ वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदल दी हैं. इस बदलाव का उद्देश्य विभिन्न विभागों के कामकाज को और बेहतर बनाना बताया गया है. आदेश जारी होते ही संबंधित अधिकारियों को नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं.

नीलिमा और परमिंदर पाल सिंह को नई जिम्मेदारी

2008 बैच की आईएएस अधिकारी नीलिमा को गृह मामले विभाग से हटाकर कार्मिक विभाग का सचिव बनाया गया है. उनके पास सतर्कता विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा. वहीं 2016 बैच के परमिंदर पाल सिंह को गृह मामले विभाग का नया विशेष सचिव नियुक्त किया गया है.

स्वास्थ्य और शहरी विकास विभाग में बदलाव

आईएएस साक्षी साहनी को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मौजूदा जिम्मेदारियों के साथ नशा विरोधी अभियान की नोडल अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. वहीं संदीप ऋषि को जालंधर नगर निगम से स्थानांतरित कर गमाडा, एसएएस नगर का मुख्य प्रशासक बनाया गया है.

नगर निगम और जिला प्रशासन में नई तैनाती

नीरू कत्याल गुप्ता को पुडा का मुख्य प्रशासक बनाया गया है. उनके पास नगर एवं ग्राम नियोजन निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा. निकास कुमार को जालंधर नगर निगम का कमिश्नर नियुक्त किया गया है. वहीं राकेश कुमार मीणा को होशियारपुर में अतिरिक्त उपायुक्त ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है. आईएएस सोनम को अतिरिक्त आयुक्त कराधान का अतिरिक्त कार्यभार भी मिला है.

तत्काल कार्यभार संभालने के निर्देश

सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी अधिकारी बिना किसी देरी के अपनी नई पोस्टिंग पर कार्यभार ग्रहण करें. जिन अधिकारियों को इस आदेश में नई जिम्मेदारी नहीं मिली है, उन्हें कार्मिक विभाग के सचिव को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है. सरकार का मानना है कि इस प्रशासनिक बदलाव से विभागों के बीच बेहतर समन्वय और कार्यकुशलता बढ़ेगी.