चंडीगढ़: पंजाब पुलिस के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की नियमित जमानत याचिका पर शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार भुल्लर ने एक बार फिर अदालत से जमानत की मांग की है. हालांकि, सुनवाई के दौरान अदालत ने कोई अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए मामले को 7 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया. अब इस मामले पर अगली सुनवाई में अदालत का रुख महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
सुनवाई के दौरान भुल्लर की ओर से नियमित जमानत की मांग रखी गई. अदालत ने पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फिलहाल कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया. इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई तय की गई है.
भुल्लर इससे पहले भी जमानत के लिए उच्च न्यायालय पहुंचे थे. राहत न मिलने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. शीर्ष अदालत ने 10 अप्रैल को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि यदि दो महीने के भीतर ट्रायल शुरू नहीं होता है तो वे नई जमानत याचिका दायर कर सकते हैं. इसी आधार पर भुल्लर ने अब दोबारा हाई कोर्ट में नियमित जमानत की मांग की है.
भुल्लर की ओर से अदालत में कहा गया कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और पुलिस चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है. उन्होंने यह भी दावा किया कि अधिकांश गवाह सरकारी अधिकारी हैं, इसलिए उन्हें प्रभावित करने की आशंका नहीं है.
निलंबित अधिकारी ने यह भी कहा कि वह स्वयं सस्पेंशन में हैं और सबूतों से छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है. फिलहाल अदालत ने मामले को लंबित रखते हुए अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है. अब सभी की नजर 7 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर टिकी है.
