पंजाब में आशा वर्करों को बड़ा तोहफा... मान सरकार देगी 30 लाख रुपये तक का बीमा कवर

पंजाब की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली आशा वर्करों और आशा फैसिलिटेटरों के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. लंबे समय से जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहे इन फ्रंटलाइन कर्मियों को अब बेहतर सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. सरकार की इस पहल को स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों के लिए राहत भरा निर्णय माना जा रहा है.

पंजाब सरकार के इस फैसले की जानकारी आम आदमी पार्टी पंजाब के आधिकारिक सोशल मीडिया मंच के माध्यम से साझा की गई. राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आशा वर्करों और आशा फैसिलिटेटरों के लिए विशेष जीवन बीमा कवर की घोषणा की है. इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य कर्मियों और उनके परिवारों को कठिन परिस्थितियों में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है.

दुर्घटना में मृत्यु पर मिलेगा 30 लाख रुपये का कवर

सरकार की घोषणा के अनुसार अगर किसी आशा वर्कर या आशा फैसिलिटेटर की दुर्घटना के कारण मृत्यु होती है, तो उनके परिवार को 30 लाख रुपये का बीमा कवर दिया जाएगा. यह सहायता राशि प्रभावित परिवार को आर्थिक संकट से उबरने में मदद करेगी और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में सहायक साबित होगी.

प्राकृतिक मृत्यु पर भी मिलेगी आर्थिक सहायता

योजना के तहत केवल दुर्घटनाजन्य मामलों को ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक मृत्यु को भी शामिल किया गया है. यदि किसी आशा कर्मी की सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु होती है, तो उसके परिवार को 5 लाख रुपये की बीमा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. इससे परिवारों को कठिन समय में आर्थिक संबल मिलेगा.

फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान की पहल

आशा वर्कर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं. टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, जागरूकता अभियानों और विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी भूमिका बेहद अहम होती है. ऐसे में यह निर्णय उनके योगदान को सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य सरकार फ्रंटलाइन कर्मचारियों के कल्याण, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा को लगातार मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान देने वाले कर्मियों और उनके परिवारों को बेहतर सुरक्षा और भरोसा मिल सके.