Punjab Ration Card Crisis: पंजाब के लाखों गरीब परिवारों के लिए केंद्र सरकार का असली चेहरा अब सामने आ चुका है. एक ओर देश महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहा है, वहीं दूसरी ओर केंद्र की भाजपा सरकार ने पंजाब के 55 लाख जरूरतमंद परिवारों का मुफ्त राशन बंद करने का फैसला लिया है. यह वही सरकार है जो ‘गरीबों की हितैषी’ होने का दावा करती है, लेकिन तकनीकी बहानों के पीछे छिपकर गरीबों के हक पर डाका डाल रही है.
पंजाब में कुल 1.53 करोड़ राशन कार्ड धारकों में से 23 लाख लोगों का राशन जुलाई से चुपके-चुपके बंद कर दिया गया है. अब केंद्र सरकार ने 30 सितंबर के बाद 32 लाख और लोगों का राशन रोकने की धमकी दी है. कारण? उनका eKYC अपडेट नहीं हुआ. यह तकनीकी कमी को बहाना बनाकर गरीबों को भूखा रखने की कोशिश नहीं तो और क्या है? केंद्र ने न तो इन परिवारों को जागरूक करने के लिए कोई अभियान चलाया, न ही ऑन-ग्राउंड सहायता दी. यह कदम स्पष्ट रूप से गरीबों के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाता है.
भगवंत मान का ऐलान: “एक भी गरीब का राशन नहीं रुकेगा”
इस क्रूर फैसले के खिलाफ पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोर्चा संभाल लिया है. मान ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर eKYC प्रक्रिया के लिए छह महीने का समय मांगा है. इसके साथ ही, उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वे घर-घर जाकर हर जरूरतमंद का eKYC सुनिश्चित करें. भगवंत मान ने दृढ़ता से कहा, “जब तक मैं मुख्यमंत्री हूँ, बीजेपी सरकार को एक भी गरीब का राशन कार्ड काटने नहीं दिया जाएगा.”
राशन सिर्फ योजना नहीं, गरीबों का अधिकार है
पंजाब की AAP सरकार का मानना है कि मुफ्त राशन कोई सरकारी एहसान नहीं, बल्कि गरीबों का संवैधानिक और नैतिक हक है. केंद्र का यह कदम न केवल असंवेदनशील है, बल्कि सामाजिक न्याय और मानवता के खिलाफ है. तकनीकी खामियों का बहाना बनाकर लाखों लोगों को भोजन से वंचित करना किसी भी लोकतांत्रिक या कल्याणकारी सरकार के लिए शर्मनाक है.
पंजाब की लड़ाई: गरीबों की गरिमा की रक्षा
यह मुद्दा सिर्फ राशन कार्ड तक सीमित नहीं है. यह गरीबों की गरिमा, उनके हक और इंसानियत की लड़ाई है. पंजाब की AAP सरकार इस संघर्ष में गरीबों के साथ मजबूती से खड़ी है. भगवंत मान और उनकी सरकार ने साफ कर दिया है कि वे किसी भी दबाव या धमकी के सामने झुकने वाले नहीं. पंजाब की जनता के हितों की रक्षा के लिए यह सरकार हर कदम पर डटी रहेगी.
एकजुटता का समय
पंजाब के लोगों से अपील है कि वे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं. यह समय है एकजुट होकर गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने का. आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह जिम्मेदारी उठाई है, और अब जनता का साथ इस संघर्ष को और मजबूत करेगा.
