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कांग्रेस ने अपनाया योगी का बुलडोजर मॉडल! जानें कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार के गृहमंत्री ने किस पर चलाने की कही बात?

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने ड्रग मामलों पर जीरो टॉलरेंस नीति का ऐलान किया है. गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि ड्रग पेडलरों को घर किराए पर देने वालों के मकान भी बुलडोजर से गिराए जा सकते हैं.

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Edited By: Km Jaya
Dr. G Parameshwara India daily
Courtesy: @DrParameshwara x account

बेंगलुरु: कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने राज्य में बढ़ते ड्रग मामलों पर कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है. राज्य के गृह मंत्री गंगाधरैया परमेश्वर ने विधान परिषद में कहा कि सरकार ड्रग मामलों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी और अगर कोई मकान मालिक अपने घर को ड्रग पेडलरों को किराए पर देता है तो ऐसे घरों को भी बुलडोजर से गिराया जा सकता है.

यह पहली बार है जब किसी वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी दी है. इससे पहले बुलडोजर नीति को बीजेपी शासित राज्यों से जोड़ा जाता रहा है और विपक्ष इस पर सवाल उठाता रहा है. गृह मंत्री परमेश्वर ने कहा कि पिछले दो सालों में 300 से ज्यादा विदेशी नागरिकों को ड्रग पेडलिंग के आरोप में गिरफ्तार कर वापस भेजा गया है. 

गृह मंत्री परमेश्वर ने और क्या बताया?

उन्होंने बताया कि कई विदेशी नागरिक खासकर अफ्रीकी देशों से आकर ड्रग की तस्करी और सप्लाई में शामिल पाए गए हैं. सरकार ऐसे लोगों पर नजर रख रही है और उन मकान मालिकों की भी पहचान की जा रही है जिन्होंने अपने घर इन लोगों को किराए पर दिए थे. मंत्री ने साफ कहा कि ड्रग पेडलरों को पनाह देने वाले घर भी कार्रवाई से नहीं बचेंगे और जरूरत पड़ने पर उन्हें भी तोड़ा जाएगा.

ड्रग मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए?

परमेश्वर ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ड्रग मामलों को रोकने के लिए कई कदम उठा रही है. पुलिस स्कूलों और कॉलेजों में जाकर छात्रों को ड्रग्स के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक कर रही है. सरकार का कहना है कि ड्रग्स का उत्पादन और बिक्री देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लगातार बढ़ रही है और यह अब एक बड़ा और लाभदायक कारोबार बन चुका है.

कितने मामले हुए दर्ज?

कई अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय गैंग मिलकर इस कारोबार को चला रहे हैं जिससे यह समस्या वैश्विक रूप ले चुकी है. मंत्री ने बताया कि साल 2024 में कर्नाटक में 4168 ड्रग से जुड़े मामले दर्ज हुए थे जिनमें से 4091 मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई. वर्ष 2025 में मामलों की संख्या बढ़कर 5747 हो गई जिनमें से 4510 मामलों की जांच पूरी की जा चुकी है. 

राज्य सरकार का दावा है कि आने वाले समय में ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए और कड़े कदम उठाए जाएंगे. सरकार का लक्ष्य है कि कर्नाटक को ड्रग मुक्त राज्य बनाया जाए और इस दिशा में हर जरूरी कदम उठाया जाएगा.