CM सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव बर्खास्त, खुफिया विभाग के प्रमुख का भी तबादला, RCB इवेंट में मची भगदड़ के बाद लिया गया फैसला
कर्नाटक सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेते हुए के गोविंदराज को तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव के पद से मुक्त कर दिया है. यह निर्णय 4 जून को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ की दुखद घटना के बाद लिया गया.
CM Siddaramaiahs political secretary govindraj sacked: कर्नाटक सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेते हुए के गोविंदराज को तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव के पद से मुक्त कर दिया है. यह निर्णय 4 जून को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ की दुखद घटना के बाद लिया गया, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी. इस घटना ने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाए गए.
एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ ने कर्नाटक की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए. इस घटना के बाद कर्नाटक पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त बी दयानंद सहित कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया. सरकार ने इस मामले में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस निलंबन का बचाव करते हुए कहा, ''ऐसा प्रतीत होता है कि जिन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई, उन्हें निलंबित किया गया है."
नए पुलिस आयुक्त की नियुक्ति
इस घटना के बाद प्रशासन ने तेजी से कदम उठाते हुए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सीमांत कुमार सिंह को बेंगलुरु शहर का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया. सिंह ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर अपना पदभार ग्रहण किया. उनकी नियुक्ति से शहर में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने की उम्मीद की जा रही है. सिंह के अनुभव और नेतृत्व को देखते हुए सरकार को भरोसा है कि वह बेंगलुरु में सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे.
मुख्यमंत्री का बयान
इस घटना ने न केवल प्रशासनिक बल्कि राजनीतिक हलकों में भी उथल-पुथल मचाई है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान विपक्षी दलों भाजपा और जद(एस) पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि विपक्ष इस दुखद घटना का उपयोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए कर रहा है. सिद्धारमैया ने जोर देकर कहा कि सरकार इस मामले में पूरी पारदर्शिता और कठोरता के साथ कार्रवाई कर रही है.
