युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, हरियाणा पुलिस में नवंबर में आएंगी 4000 भर्तियां; अग्निवीरों को मिलेगी ये खास छूट

चंडीगढ़: हरियाणा में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. राज्य सरकार ने नवंबर में करीब 4000 पुलिस कॉन्स्टेबल पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी दे दी है. इस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है. यह जानकारी हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने दी.

डीजीपी अजय सिंघल ने मधुबन स्थित हरियाणा पुलिस अकादमी में पुलिस शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य में पुलिस भर्ती का सिलसिला लगातार जारी रहेगा. उन्होंने बताया कि पहले से 5500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से चल रही है. इसके पूरा होने के बाद नवंबर में लगभग 4000 नए कॉन्स्टेबल पदों पर भर्ती निकाली जाएगी.

नई भर्ती में किन लोगों को मिलेगा मौका?

उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 5500 पदों की भर्ती में 1600 पद महिलाओं के लिए शामिल थे. अब नई भर्ती के जरिए उन युवाओं को भी अवसर मिलेगा जो पिछली भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सके थे. सरकार का उद्देश्य पुलिस बल को और अधिक मजबूत बनाना है.

डीजीपी ने कया बताया?

डीजीपी ने कहा कि नई भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. इससे सेना में सेवा देने वाले युवाओं को पुलिस विभाग में रोजगार का बेहतर अवसर मिलेगा और उनके अनुभव का लाभ राज्य की कानून व्यवस्था को भी मिलेगा.

इस दौरान डीजीपी ने कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं. उन्होंने बताया कि गैंगस्टरों पर नकेल कसने के लिए हरियाणा पुलिस ने अभेद एप शुरू किया है. इस एप के जरिए संदिग्ध और अनचाही कॉल की पहचान कर लोगों को सतर्क किया जा रहा है. इससे फिरौती और धमकी भरी कॉल की पहचान करने में भी मदद मिलेगी.

साइबर अपराधों से निपटने के लिए क्या किया गया?

साइबर अपराधों से निपटने के लिए राज्य में ई जीरो एफआईआर प्रणाली भी लागू की गई है. इसके माध्यम से शिकायत मिलते ही तुरंत कार्रवाई शुरू की जा सकेगी. डीजीपी के अनुसार अब तक 22 गैंगस्टरों का सफलतापूर्वक प्रत्यर्पण किया जा चुका है.

नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि एनडीपीएस कानून के तहत 150 लोगों को जेल भेजा गया है और 47 आरोपियों की अवैध संपत्तियां अटैच की गई हैं. कई अवैध निर्माणों को भी ध्वस्त किया गया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के लिए लगातार सख्त कदम उठा रही है.

डीजीपी ने यह भी बताया कि 18 जुलाई को मुख्यमंत्री मधुबन पहुंचकर थाना प्रभारियों और मुंशी स्तर तक के अधिकारियों को संबोधित करेंगे और पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने पर चर्चा करेंगे.