उत्तराखंड सरकार ने पेश किया 7,844 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट: इंफ्रास्ट्रक्चर और निकायों को मिलेगा बड़ा फंड

उत्तराखंड सरकार ने गैरसैंण (भराड़ीसैंण) विधानसभा सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष के लिए 7,844.18 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है. इस नए आवंटन के साथ ही राज्य के कुल बजट का आकार 1,11,703.21 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,19,547.39 करोड़ रुपए हो गया है.

पूंजीगत विकास पर दिया गया आधा ध्यान

राज्य में विकास कार्यों की रफ्तार तेज करने के लिए सरकार ने अनुपूरक बजट का आधे से अधिक हिस्सा पूंजीगत मद में रखा है. कुल बजट में से पूंजीगत मद के लिए 4,164.32 करोड़ रुपए और राजस्व मद के लिए 3,679.86 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है.

स्थानीय निकायों का बढ़ेगा दायरा

छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य के कर राजस्व में स्थानीय निकायों का हिस्सा 10.5% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है. इसके लिए 721 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे त्रिस्तरीय पंचायतों और नगर निकायों को सीधा फायदा मिलेगा.

बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती

इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार योजना (SASCI) के तहत 500 करोड़ रुपए का पूंजीगत प्रावधान किया गया है. वहीं, खुरपिया फार्म परियोजना और बिजली पारेषण व वितरण प्रणाली को सुधारने के लिए ऊर्जा क्षेत्र को लगभग 270 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं.

शहरी विकास, पुलिस और सड़कों का विस्तार

ADB पोषित शहरी विकास के लिए 100 करोड़ रुपए, पुलिस भवनों के लिए 55 करोड़ रुपए, न्यायिक ढांचे के लिए 22 करोड़ रुपए और पंचायत भवनों के लिए 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं. सड़कों के रखरखाव के लिए PMGSY और PWD को 31 करोड़ रुपए तथा ग्राम्य विकास को 30 करोड़ रुपए मिले हैं.