चण्डीगढ़: हरियाणा सरकार की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद योजना में कई अहम बदलावों की घोषणा की गई है. अब इस योजना के तहत 1 लाख रुपये की सालाना आय सीमा को बढ़ाकर 1 लाख 80 हजार रुपये कर दिया गया है.
हालांकि इस बढ़ी हुई आय सीमा में आने वाली महिलाओं को कुछ विशेष शर्तें पूरी करनी होंगी. सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देना है.
हरियाणा कैबिनेट बैठक में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना (DDLLY) 2025 के विस्तार एवं अहम संशोधनों को मंजूरी। pic.twitter.com/ou2vLxXNn6
— CMO Haryana (@cmohry) January 1, 2026
सितंबर 2025 में लाडो लक्ष्मी योजना की शुरूआत हुई थी. योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2100 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया था. अब तक इस योजना के लिए करीब 10 लाख 255 महिलाओं ने आवेदन किया है. इनमें से लगभग 8 लाख महिलाओं को सहायता राशि मिलनी भी शुरू हो चुकी है. सरकार के अनुसार यह योजना बहन बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.
योजना में सबसे बड़ा बदलाव भुगतान प्रणाली को लेकर किया गया है. पहले हर महीने 2100 रुपये सीधे महिलाओं के खाते में भेजे जा रहे थे. अब सरकार ने इस व्यवस्था में बदलाव किया है. नई व्यवस्था के तहत 2100 रुपये में से 1100 रुपये सीधे खाते में आएंगे.
बाकी 1000 रुपये की राशि सरकार फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा कराएगी. इसका मकसद भविष्य के लिए बचत को बढ़ावा देना है. अब तीन महीने में महिलाओं को 6300 रुपये की जगह 3300 रुपये नकद मिलेंगे.
आय सीमा बढ़ाने के साथ सरकार ने कुछ नई पात्रता शर्तें भी जोड़ी हैं. जिन महिलाओं के बच्चों ने दसवीं या बारहवीं में 80 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए हैं, वे इस योजना के लिए पात्र होंगी. इसके अलावा जिन महिलाओं का बच्चा पहले कुपोषण या एनीमिया से पीड़ित था और अब स्वस्थ होकर ग्रीन जोन में आ गया है, उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा. निपुण मिशन के तहत कक्षा एक से चार तक ग्रेड लेवल प्रोफिशिएंसी प्राप्त करने वाले बच्चों की माताएं भी इस श्रेणी में शामिल की गई हैं.
लाडो लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन करने के लिए सरकार द्वारा जारी मोबाइल एप को डाउनलोड करना होगा. एप के जरिए पात्रता जांच के बाद आवेदन किया जा सकता है. योजना की दूसरी किस्त तीन दिसंबर को जारी की गई थी. सरकार के ऐलान के अनुसार अगली किस्त मार्च 2026 में आने की संभावना है.
