'अपने भविष्य पर सवाल पूछने पर देश का युवा लाठियां खा रहा', SSC परीक्षा के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन पर बोले अरविंद केजरीवाल

SSC Protest Jantar Mantar: SSC की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और शिक्षकों पर दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज की आम आदमी पार्टी ने तीखी आलोचना की है. पार्टी ने इसे न केवल छात्रों के अधिकारों पर हमला बताया, बल्कि इसे देश के युवाओं के सपनों और भविष्य पर प्रहार करार दिया. AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस घटना को "तानाशाही का नमूना" बताते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा.

AAP ने इस लाठीचार्ज को "बर्बरतापूर्ण" करार देते हुए कहा कि यह केंद्र सरकार की तानाशाही मानसिकता को दर्शाता है. अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा, "देश का युवा सड़क पर है, लाठियां खा रहा है, क्योंकि वो अपने भविष्य के लिए सवाल पूछ रहा है. एसएससी की परीक्षाएं लाखों युवाओं की ज़िंदगी बदल सकती हैं, लेकिन जब प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में हो तो भरोसा कैसे बचेगा? दरअसल युवाओं पर ये लाठी नहीं चली, बल्कि देश के युवाओं के सपनों और उम्मीदों पर वार हुआ है. युवा पूछ रहा है, कब तक सिस्टम उसकी मेहनत का मज़ाक उड़ाएगा? अब जवाब देना पड़ेगा."

एसएससी की अनियमितताओं पर सवाल

छात्र और शिक्षक लंबे समय से एसएससी की परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग कर रहे हैं. AAP ने इन मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि तकनीकी खामियों, अचानक परीक्षा रद्द होने और ब्लैकलिस्टेड कंपनी को टेंडर देने जैसे मुद्दों ने युवाओं का भरोसा तोड़ा है. छात्रों का कहना है कि जिस कंपनी को परीक्षा आयोजित करने का ठेका दिया गया, वह पहले ही इंदौर के पटवारी परीक्षा घोटाले में ब्लैकलिस्ट हो चुकी थी. इसके बावजूद, इसे यूपीएससी के बाद देश की सबसे बड़ी परीक्षा का जिम्मा सौंपा गया, जिसके कारण कई सेंटर्स पर परीक्षा प्रक्रिया में गंभीर खामियां देखने को मिलीं.

AAP का समर्थन, सरकार पर दबाव

आम आदमी पार्टी ने छात्रों की मांगों को अपनी आवाज देते हुए केंद्र सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है. पार्टी ने कहा कि यह केवल एक परीक्षा का सवाल नहीं है, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य का मामला है. AAP ने सरकार से मांग की है कि वह परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करे और दोषी कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे.