बड़े बदलाव, दिल्ली में अब होंगे 13 जिले; 7 के बदल जाएंगे नाम; यहां चेक करें पूरी लिस्ट

नई दिल्ली: दिल्ली में सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राजस्व जिलों की सीमाओं में व्यापक बदलाव की तैयारी हो चुकी है. सरकार ने तय किया है कि अब राजधानी में 11 नहीं, बल्कि 13 जिले होंगे. इसके साथ 39 सब-डिवीजन बनेंगे, जिनका निर्धारण निगम जोन के अनुरूप किया गया है. इस कदम से विभिन्न विभागों में बार-बार चक्कर लगाने की समस्या काफी हद तक खत्म होने की उम्मीद है.

कैबिनेट इस प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे चुकी है और इसे अब उपराज्यपाल के पास भेजने की प्रक्रिया चल रही है. सरकार चाहती है कि नागरिकों को कानून-व्यवस्था छोड़कर अन्य सभी कार्यों के लिए एक ही कार्यालय में समाधान मिल सके. इसी उद्देश्य से नए जिलों और उनके नाम निगम जोन के आधार पर तय किए गए हैं.

13 जिलों का नया प्रारूप तैयार

नई व्यवस्था के तहत अब पुराने 11 जिलों की जगह 13 जिले काम करेंगे. इन जिलों में पुरानी दिल्ली, मध्य डिफेंस, नई दिल्ली, सिविल लाइंस, करोल बाग, केशव पुरम, नरेला, नजफगढ़, रोहिणी, शाहदरा दक्षिण, शाहदरा उत्तर, दक्षिण और पश्चिम शामिल होंगे. इन जिलों का पुनर्गठन निगम के जोन के अनुसार किया गया है, जिससे प्रशासनिक समन्वय और तेज होगा.

39 सब-डिवीजन होंगे और व्यवस्थित

नई सूची के मुताबिक दिल्ली में 39 सब-डिवीजन होंगे, जिनमें चांदनी चौक, सदर बाजार, कालकाजी, अलीपुर, बवाना, कापसहेड़ा, द्वारका, रोहिणी, गांधी नगर, सीमापुरी, शाहदरा, आरकेपुरम, विकासपुरी जैसे इलाके शामिल हैं. कुछ जिलों में चार सब-डिवीजन, कुछ में तीन, जबकि कुछ में दो सब-डिवीजन होंगे. यह विभाजन स्थानीय जरूरतों को देखते हुए किया गया है.

जनता को मिलेगा एक-दफ्तर समाधान

इस नए सिस्टम का मुख्य उद्देश्य लोगों को प्रशासनिक कामों के लिए अलग-अलग दफ्तरों में भटकने से बचाना है. वर्तमान ढांचे में एक शिकायतकर्ता को कई दफ्तरों का चक्कर लगाना पड़ता है, जिससे न केवल समय का नुकसान होता है बल्कि नागरिकों को मानसिक तनाव भी झेलना पड़ता है. नए जिला ढांचे के साथ मिनी सचिवालय बनने से सभी सेवाएं एक स्थान पर उपलब्ध होंगी.

निगम जोन को आधार बनाकर नाम और सीमाएं तय

दिल्ली सरकार ने 11 निगम जोन के नाम जिलों के तौर पर अपनाए हैं. सदर जोन की जगह ‘पुरानी दिल्ली’ नाम रखा गया है. शाहदरा में अब पूर्वी और उत्तर-पूर्वी जिला नहीं होंगे, बल्कि उनकी जगह शाहदरा उत्तर और शाहदरा दक्षिण बनाए जाएंगे. दक्षिण-पश्चिम जिले के कई क्षेत्र अब नजफगढ़ जिले में शामिल किए जाएंगे, जिससे प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ेगी.

मुख्यमंत्री की ‘मिनी सचिवालय’ योजना से मिलेगा लाभ

दिल्ली सरकार से जुड़े सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की प्राथमिकता है कि हर जिले में एक मिनी सचिवालय बनाया जाए. इससे नागरिकों को सरकारी सेवाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी. सरकारी विभागों के बीच समन्वय बढ़ेगा और शिकायतों का निस्तारण तेज होगा. यह बदलाव राजधानी की प्रशासनिक प्रणाली को अधिक सुलभ और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.