दिल्ली के स्कूलों में EWS एडमिशन फिर टला, अभिभावकों की बढ़ी चिंता; जानें कब तक होगी अगली तारीख की घोषणा
दिल्ली में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत निजी स्कूलों में होने वाला कंप्यूटरीकृत लॉटरी ड्रॉ प्रशासनिक कारणों से स्थगित कर दिया गया है. हजारों अभिभावक प्रवेश प्रक्रिया में देरी से परेशान हैं.
नई दिल्ली: दिल्ली के निजी गैर-सहायता मान्यता प्राप्त स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत होने वाली शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया एक बार फिर टल गई है. निदेशालय शिक्षा (डीओई) ने अंतिम कंप्यूटरीकृत लॉटरी ड्रॉ को स्थगित कर दिया है. यह ड्रॉ 19 नवंबर 2025 को होना था लेकिन अब इसे प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए आगे बढ़ा दिया गया है.
नई तारीख की घोषणा नहीं की गई है जिससे हजारों अभिभावक असमंजस की स्थिति में हैं. अभिभावकों को उम्मीद थी कि जल्द ही सीट आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी ताकि वे अपने बच्चों के लिए अगले सत्र की तैयारी शुरू कर सकें. लेकिन अचानक आए इस बदलाव से उनकी योजनाएं प्रभावित हो रही हैं.
क्यों लिया गया है ये फैसला?
डीओई ने कहा है कि ड्रॉ को आगे बढ़ाने का फैसला प्रशासनिक कारणों से लिया गया है. हालांकि विभाग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि नई तारीख कब जारी होगी. जिन अभिभावकों ने पहले ही आवेदन जमा कर दिए हैं वे अब अगले नोटिस का इंतजार कर रहे हैं. ईडब्ल्यूएस और डिसएडवांटेज्ड ग्रुप श्रेणी में आवेदन करने वाले अभिभावकों का कहना है कि देरी से स्कूल चुनने, परिवहन की व्यवस्था, ट्यूशन प्लानिंग और अन्य तैयारियों पर असर पड़ रहा है.
शिक्षा निदेशालय ने क्या कहा?
कई अभिभावकों ने कहा कि ड्रॉ की तारीख तय होने से उन्हें कम से कम यह भरोसा रहता है कि प्रवेश प्रक्रिया समय पर होगी. लेकिन अभी तक की अनिश्चितता उन्हें चिंतित कर रही है. शिक्षा निदेशालय ने अभिभावकों और स्कूलों को सलाह दी है कि वे नियमित रूप से डीओई की आधिकारिक वेबसाइट और जारी नोटिस पर नजर बनाए रखें. विभाग ने कहा है कि जैसे ही नई तारीख तय होगी इसे तुरंत वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा.
स्कूलों को क्या दिए गए निर्देश?
इस बीच, स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी दस्तावेज तैयार रखें ताकि नई तारीख आने पर प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी की जा सके. इसमें आय प्रमाण पत्र, बीपीएल या एएवाई राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज शामिल हैं. स्कूल प्रशासन से कहा गया है कि दस्तावेजों की जांच और सत्यापन के लिए जरूरी तैयारी पहले से पूरी रखी जाए.
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