छत्तीसगढ़ सरकार ने कर दीं सरकारी कर्मचारियों की मौज, महंगाई भत्ता बढ़ाया

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता (DA) 3 प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है. इस बढ़ोतरी के बाद अब राज्य कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. मुख्यमंत्री ने यह घोषणा रविवार को रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की.

करीब 3.9 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा

मुख्यमंत्री के इस फैसले से प्रदेश के लगभग 3.9 लाख सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा. विष्णु देव साय ने कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों के हित और कल्याण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों की मेहनत और योगदान को समझती है और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.

पहले भी बढ़ाया गया था DA

मुख्यमंत्री ने बताया कि अगस्त 2025 में उनकी सरकार ने महंगाई भत्ता 2 प्रतिशत बढ़ाया था, जिससे DA 55 प्रतिशत हुआ था. अब ताजा 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद यह 58 प्रतिशत तक पहुंच गया है. इससे कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से कुछ राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

कर्मचारियों के लिए लिए गए अहम फैसले

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं. तबादला नीति में सुधार, पदोन्नति प्रक्रिया को सरल बनाना और कार्यस्थल से जुड़े नियमों को बेहतर करना सरकार की प्राथमिकता रही है. इन कदमों से प्रशासन को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और कर्मचारी-हितैषी बनाया गया है.

पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ पर खास ध्यान

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के समय पर भुगतान पर विशेष ध्यान दिया है, ताकि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय किसी तरह की परेशानी न हो. इसके लिए छत्तीसगढ़ पेंशन फंड की स्थापना की गई है और पेंशन फंड बिल को विधानसभा में पारित किया गया है.

तकनीक और प्रशिक्षण से बढ़ी कार्यक्षमता

विष्णु देव साय ने बताया कि तकनीकी नवाचारों के जरिए कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाई जा रही है. साथ ही, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से कर्मचारियों को बदलते समय के अनुरूप तैयार किया जा रहा है.

कर्मचारी-केंद्रित शासन का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन और कन्वर्जेंस विभाग के गठन से जनता और कर्मचारियों दोनों के लिए शासन व्यवस्था और मजबूत हुई है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि आगे भी सरकार कर्मचारियों के हित में ऐसे फैसले लेती रहेगी.