क्या फिर होेंगे बिहार में चुनाव? नीतीश की कुर्सी पर प्रशांत किशोर की नजर, जन सुराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में डाली अर्जी
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों को प्रशांत किशोर ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है. उन्होंने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को ₹10,000 ट्रांसफर करने का आरोप लगाया है.
पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने पूरे देश को चौंका कर रख दिया था. एक तरफ प्रशांत किशोर, जो कई राजनीतिक दलों को जीताने के बाद खुद सियासी दंगल में उतरे थे. जन सुराज पार्टी बनाकर उन्होंने बिहार को उगता सूरज बनाने का दावा किया, लेकिन उन्हें चुनाव में मुंह की खानी पड़ी. वहीं भाजपा और नीतीश की पार्टी ने एक बार फिर प्रदेश पर अपना दबदबा कायम रखा. अब करीब दो महीने बाद प्रशांत किशोर रण में वापस लौटें हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कोर्ट में याचिका दायर कर बिहार में नए सिरे से चुनाव कराने का अनुरोध किया है. बता दें कि इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है.
चुनावी रणनीतिका से राजनेता
देश के सबसे जाने माने चुनावी रणनीतिका प्रशांत किशोर ने राजनीति में कदम रखा था. 2 अक्टूबर, 2022 में बिहार में पैदल चलकर जन सुराज अभियान की शुरुआत की, जिससे पटना में एक बड़ी जनसभा हुई. फिर 2 अक्टूबर, 2024 को जन सुराज पार्टी को औपचारिक रूप से लॉन्च किया, जिससे उन्होंने चुनावी राजनीति में एंट्री की. इस रणनीतिका से राजनेता बनने के बाद प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उतरी. इस चुनाव में उन्हें मुंह की खानी पड़ी. अब उन्होंने चुनाव 2025 को चुनौती देते हुए राज्य में नए सिरे से चुनाव कराने का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना राज्य की महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने और स्वरोजगार और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ₹10,000 का शुरुआती वित्तीय अनुदान प्रदान करती है.
जन सुराज पार्टी एक भी सीट जीतने में नाकाम रही
बीजेपी के नेतृत्व वाले ने NDA ने राज्य में सत्ता बरकरार रखी. उन्होंने कुल 243 सीटों में से 202 सीटें जीतीं. वहीं विपक्षी गठबंधन, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस को सिर्फ़ 35 सीटें मिलीं. जन सुराज पार्टी विधानसभा चुनावों में एक भी सीट जीतने में नाकाम रही. उसके कई उम्मीदवारों की जमानत ज़ब्त हो गई.
सुप्रीम कोर्ट में विवाद
अपनी याचिका में जन सुराज पार्टी ने बिहार सरकार पर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को ₹10,000 ट्रांसफर करने का आरोप लगाया है.