राशन कार्ड नहीं है तो खुशखबरी! सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, बिहार में एक करोड़ नए परिवारों को मिलेगा लाभ

बिहार सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में एक करोड़ नए राशन कार्ड बनाने का निर्देश दिया है. इस फैसले के बाद बड़ी संख्या में ऐसे परिवार, जो अब तक योजना से बाहर थे, उन्हें भी सरकारी राशन और खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा. सरकार का लक्ष्य इस अभियान को मिशन मोड में पूरा करना है ताकि पात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द योजना से जोड़ा जा सके.

केंद्रीय मंत्री के साथ हुई समीक्षा बैठक

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा बैठक की. बैठक में एक करोड़ नए राशन कार्ड बनाने के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई. केंद्रीय मंत्री ने भी इस योजना पर सहमति जताई. इसके बाद राज्य सरकार ने अभियान चलाकर नए राशन कार्ड बनाने की तैयारी शुरू कर दी है.

सरकार का मानना है कि इस फैसले से राज्य के एक करोड़ नए परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में आ जाएंगे. इससे उन्हें सरकार की मुफ्त या रियायती दर पर मिलने वाली राशन सुविधा का लाभ मिलेगा. वर्तमान में बिहार में दो करोड़ तीन लाख से अधिक परिवारों के पास राशन कार्ड हैं. अब इस संख्या में बड़ा इजाफा होने जा रहा है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी पात्र लाभार्थियों का अद्यतन डाटाबेस तैयार किया जाए ताकि योजना का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ सही लोगों तक पहुंचे.

राशन वितरण व्यवस्था होगी और मजबूत

समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, प्रभावी और तकनीक आधारित बनाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि राशन वितरण की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को खाद्यान्न लेने में परेशानी का सामना न करना पड़े. उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से सभी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के सभी खाद्यान्न गोदामों की गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि गोदामों में सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि खाद्यान्न खराब न हो और जरूरत पड़ने पर समय पर वितरण किया जा सके. इसके साथ ही सभी गोदामों में बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया. सरकार का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक भरोसेमंद और आधुनिक बनाना है.