पटना: रक्षाबंधन से पहले बिहार सरकार ने महिलाओं और छात्राओं के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को पटना में महिलाओं को रोजगार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने वाले विशेष अभियान की शुरुआत की. सरकार ने 2030 तक एक करोड़ महिलाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है. वहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाली छात्राओं को आर्थिक प्रोत्साहन देने और एनीमिया की व्यापक जांच के लिए भी अभियान शुरू किया गया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2030 तक बिहार की एक करोड़ महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. इनमें करीब 50 लाख महिलाओं को दुग्ध सहकारी समितियों और डेयरी से जुड़े कामों में शामिल किया जाएगा. सरकार का कहना है कि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ने से राज्य के विकास को भी गति मिलेगी. यह लक्ष्य सात निश्चय-3 के तहत रोजगार और आर्थिक अवसर बढ़ाने की पहल का हिस्सा है.
सरकार महिलाओं को सुधा सखी, जीविका-सुधा बिक्री केंद्र और दूध संग्रहण केंद्रों से जोड़ने की तैयारी कर रही है. डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी 80 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सुधा बिक्री केंद्र खोलने वाली महिलाओं को दूसरी और तीसरी किस्त मिलाकर करीब 60 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है. पंचायत स्तर पर भी ऐसे केंद्र खोलने की योजना है.
मुख्यमंत्री ने सभी वर्गों की छात्राओं के लिए भी बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर छात्राओं को 30 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. सरकार का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाली छात्राओं को आर्थिक मदद देना और उन्हें आगे की पढ़ाई तथा परीक्षा की तैयारी जारी रखने में सहयोग करना है.
मुख्यमंत्री ने एससी-एसटी वर्ग की महिलाओं के लिए अंतरजातीय विवाह पर ढाई लाख रुपये की सरकारी सहायता देने की घोषणा की. उन्होंने पंचायत और नगर निकायों में महिलाओं को मिले 50 प्रतिशत आरक्षण का भी उल्लेख किया. उनके मुताबिक, बिहार में करीब 59 से 60 प्रतिशत महिलाएं जनप्रतिनिधि के तौर पर निर्वाचित हो रही हैं. सरकार इसे महिला सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि मान रही है.
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एनीमिया मुक्त बिहार विशेष अभियान की भी शुरुआत की. यह अभियान 30 नवंबर 2026 तक चलेगा. इसके तहत करीब 1.20 करोड़ लाभार्थियों की एनीमिया जांच की जाएगी. बच्चों, महिलाओं और खासकर गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान रहेगा. जांच के बाद जरूरत के अनुसार उपचार और दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. कार्यक्रम में जीविका दीदियों और दुग्ध उत्पादक महिलाओं ने मुख्यमंत्री को राखी भी बांधी.
