बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर आया बड़ा अपडेट, 10000 के बाद 2 लाख रुपये कैसे मिलेंगे? जानें

पटना: बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. नई नीतीश कुमार सरकार के गठन के बाद ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने योजना की प्रगति और अगली किस्त से जुड़ी अहम जानकारी साझा की है. इस योजना के तहत अब तक 1.51 करोड़ महिलाओं को 10 हजार रुपये की पहली किस्त भेजी जा चुकी है. इन पैसों का उद्देश्य महिलाओं को छोटे स्तर पर रोजगार शुरू करने के लिए प्रारंभिक आर्थिक सहायता देना है.

मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि राज्य में जीविका समूहों की संख्या बढ़कर 11 लाख 40 हजार हो चुकी है और योजना लगातार आगे बढ़ रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अगली किस्त के तौर पर अधिकतम 2 लाख रुपये उन्हीं महिलाओं को दिए जाएंगे, जिन्होंने 10 हजार रुपये का सही उपयोग करते हुए अपना रोजगार शुरू कर दिया है और उसका संचालन ठीक तरीके से कर रही हैं. 

किन लोगों को मिलेगा पैसा?

यह पैसा सभी को एक समान रूप से नहीं मिलेगा, बल्कि रोजगार की आवश्यकता और प्रस्ताव के आधार पर स्वीकृत किया जाएगा. मंत्री के अनुसार यदि किसी महिला ने मुर्गी पालन, दुकान, सब्जी उत्पादन, सिलाई या अन्य 18 निर्धारित कार्यों में से किसी एक को शुरू किया है और विभाग की समीक्षा में यह पाया जाता है कि रोजगार को बढ़ाने के लिए 50 हजार, 80 हजार या 1 लाख रुपये की जरूरत है तो उतनी ही राशि स्वीकृत होगी. 

कितनी है अधिकतम सीमा?

2 लाख रुपये अधिकतम सीमा है, लेकिन हर लाभार्थी को पूरी राशि मिले यह आवश्यक नहीं है. विभाग छह महीने बाद प्रत्येक रोजगार की समीक्षा करेगा और यह मूल्यांकन करेगा कि 10 हजार रुपये का उपयोग सही तरीके से हुआ है या नहीं. रिपोर्ट के आधार पर विभाग लाभार्थी के नए प्रस्ताव की जांच करेगा और जरूरत के अनुसार अगली किस्त जारी करेगा. 

क्या है सरकार का उद्देश्य?

सरकार का उद्देश्य है कि महिलाएं अपने रोजगार को स्थायी और मजबूत बना सकें, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति लगातार बेहतर होती रहे. मंत्री ने बताया कि योजना के तहत जिन महिलाओं के खाते में अभी तक 10 हजार रुपये नहीं पहुंचे हैं, उनके लिए भुगतान जल्द शुरू होगा. महिला रोजगार योजना की अगली किस्त जारी करने की तारीख 28 नवंबर तय की गई है. 

इस दिन उन लाभार्थियों के खातों में पैसा भेजा जाएगा, जिनका भुगतान अभी लंबित है. सरकार का कहना है कि पात्र महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से राशि भेजी जा रही है और इसमें किसी प्रकार की देरी नहीं की जाएगी.