IPL 2027 Auction: 3 साल बाद बदला ठिकाना, भारत में ही लगेगी खिलाड़ियों पर बोली

इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन को लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं. IPL 2027 के प्लेयर ऑक्शन से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आ रहा है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने तय किया है कि इस बार मिनी ऑक्शन भारत में ही कराया जाएगा. पिछले तीन सालों से खिलाड़ियों की नीलामी विदेश में होती रही है. इस दौरान दुबई, जेद्दा और अबू धाबी में ऑक्शन आयोजित किए गए थे. अब BCCI ने नीलामी को दोबारा भारत लाने का फैसला किया है.

गवर्निंग काउंसिल की बैठक में फैसला

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 15 सितंबर को हुई IPL गवर्निंग काउंसिल की बैठक में ऑक्शन भारत में कराने पर सहमति बनी. साल 2023 में कोच्चि में हुए ऑक्शन के बाद पहली बार देश में IPL खिलाड़ियों पर बोली लगेगी. यह मिनी ऑक्शन होगा. BCCI अब इसके आयोजन के लिए भारत में किसी उपयुक्त शहर की तलाश कर रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, नीलामी दिसंबर 2026 के मध्य में कराई जा सकती है.

विदेश में ऑक्शन कराने की परेशानी

पिछले तीन साल में IPL ऑक्शन भारत से बाहर आयोजित किए गए. इस दौरान फ्रेंचाइजियों को अपने प्रतिनिधिमंडल विदेश ले जाने से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. कुछ टीमों ने मिनी ऑक्शन के लिए विदेश यात्रा की लॉजिस्टिकल और ऑपरेशनल दिक्कतों को लेकर चिंता जताई थी. इसके बाद BCCI और IPL ने इस बार आयोजन भारत में कराने का फैसला किया. हालांकि, 2028 में होने वाला मेगा ऑक्शन फिर विदेश में आयोजित हो सकता है.

दिसंबर में हो सकती है खिलाड़ियों की नीलामी

IPL 2027 का मिनी ऑक्शन दिसंबर 2026 के मध्य में आयोजित होने की संभावना जताई गई है. हालांकि, अभी इसके लिए किसी शहर का नाम तय नहीं हुआ है. BCCI आयोजन स्थल को लेकर विकल्प तलाश रहा है. मिनी ऑक्शन में फ्रेंचाइजियां अपनी जरूरत के अनुसार खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने के लिए बोली लगाएंगी. इस फैसले के बाद अब ऑक्शन की तारीख और शहर के आधिकारिक ऐलान का इंतजार है.

इम्पैक्ट प्लेयर नियम पर फैसला टला

IPL के अगले सीजन में इम्पैक्ट प्लेयर नियम जारी रहेगा या नहीं, इस पर भी गवर्निंग काउंसिल की बैठक में चर्चा हुई. हालांकि, इस मामले में फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. निर्णय को अनिश्चित समय के लिए टाल दिया गया है. BCCI ने सभी फ्रेंचाइजियों से नियम को लेकर उनकी राय मांगी थी. अब अगली बैठक में इस पर फैसला होने की उम्मीद है. रिपोर्ट के मुताबिक, ज्यादातर टीमें इस नियम के खिलाफ हैं.