Bharat Bandh: भारत बंद का देश के कई हिस्सो में दिखा असर, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा समेत कई राज्यों में प्रदर्शन

'सरकार ने श्रमिकों के लिए कुछ नहीं किया है'- BJD नेता प्रफुल्ल सामल

भारत बंद को लेकर बीजेडी नेता प्रफुल्ल सामल ने कहा कि हमारी पार्टी का श्रमिक संगठन न केवल विरोध का समर्थन करता है, बल्कि इस विरोध को सफल बनाने के लिए उसने काम भी किया है. केंद्र और राज्य की सरकार श्रमिकों के खिलाफ है.

भाजपा सांसद ने कहा, 'भारत बंद का कोई असर नहीं'

भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बुधवार को कहा कि भारत बंद का देश भर के किसी भी व्यावसायिक बाज़ार पर कोई असर नहीं पड़ा है.

ओडिशा: भारत बंद के दौरान 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने भुवनेश्वर में विरोध प्रदर्शन किया

भारत बंद के दौरान 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में विरोध प्रदर्शन किया. बीजू जनता दल के ट्रेड यूनियन 'बीजू श्रमिक समूह' ने भी इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया. कांग्रेस ने भी इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया.

पश्चिम बंगाल के हल्दिया में बंदर रेलवे स्टेशन पर माकपा समर्थकों ने ट्रैक पर प्रदर्शन कि

पश्चिम बंगाल के हल्दिया में बंदर रेलवे स्टेशन पर माकपा समर्थकों ने ट्रैक पर प्रदर्शन किया. 

ट्रेड यूनियनों और ड्राइवरों की हड़ताल से ओडिशा में वाहनों की आवाजाही बाधित

ट्रेड यूनियनों और ड्राइवरों के संघों की हड़ताल का व्यापक असर बुधवार को ओडिशा में दिखा. राजधानी भुवनेश्वर सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई.

भारत बंद' को लेकर टीएमसी सदस्यों और ट्रेड यूनियन नेताओं के बीच झड़प

पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में 'भारत बंद' को लेकर टीएमसी सदस्यों और ट्रेड यूनियन नेताओं के बीच झड़प हुई.

बिहार बंद के दौरान भैंस लेकर सड़क पर उतरे लालू यादव की पार्टी के नेता

RJD नेता केदार प्रसाद बिहार बंद के दौरान भैंस लेकर सड़क पर उतरे. वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के खिलाफ उन्होंने ये अनोखा प्रदर्शन किया.

कानून आपको नहीं छोड़ेगा- कांग्रेस सांसद राहुल गांधी

CPI महासचिव बोले- मोदी सरकार अंबानी और अडानी का समर्थन कर रही है गरीब का नहीं

बिहार की राजधानी पटना में महागठबंधन की रैली को संबोधित करते हुए सीपीआई महासचिव डी राजा ने कहा, "मोदी सरकार अंबानी और अडानी का समर्थन कर रही है, लेकिन गरीब लोगों का नहीं".

कई नेता भारत बंद विरोध प्रदर्शन में हुए शामिल

राहुल गांधी भारत बंद विरोध प्रदर्शन में हुए शामिल

लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरे हैं- कन्हैया कुमार

NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार ने बिहार बंद पर कहा-

चुनाव आयोग को भाजपा आयोग नहीं बनना चाहिए- मृत्युंजय तिवारी

RJD नेता मृत्युंजय तिवारी ने 'बिहार बंद' पर कहा-

बिहार बंद पर जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा-

चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो चुका है- तेजस्वी यादव

बिहार बंद को जनता का कोई समर्थन नहीं- हरिभूषण ठाकुर

दो मुद्दों पर चक्का जाम किया जा रहा है- बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम

हम चुनाव आयोग को नहीं छोड़ेंगे- सांसद पप्पू यादव

निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा- 

पटना नें हो रहा विरोध प्रदर्शन

चिवालय हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक को किया जाम

वामपंथी दलों के यूनियन ने निकाला पैदल मार्च

पश्चिम बंगाल में हड़ताल का असर

जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन

किन क्षेत्रों से मिल सकता है बंद को समर्थन:

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बैंकिंग, बीमा, डाक विभाग, कोयला खनन, हाईवे और निर्माण जैसे संगठित और असंगठित क्षेत्रों के लाखों कर्मचारी भारत बंद में शामिल हो सकते हैं. इन सेक्टर्स में पहले से ही तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. यूनियनों ने इसे "राष्ट्रव्यापी हड़ताल" बनाने की पूरी कोशिश की है. हालांकि, शेयर बाजार जैसी स्वायत्त संस्थाएं अपने निर्धारित समय पर काम करेंगी और ट्रेडिंग पर कोई रोक नहीं होगी.

सार्वजनिक परिवहन पर असर तय

बंद के दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे कि बस, टैक्सी और ऐप-आधारित कैब सेवाएं (ओला, उबर आदि) प्रभावित हो सकती हैं. कई शहरों में विरोध प्रदर्शन और रोड मार्च की वजह से सड़कों पर जाम की स्थिति भी बन सकती है.

क्या स्कूल-कॉलेज रहेंगे खुले?

फिलहाल स्कूल, कॉलेज और निजी दफ्तरों के बंद होने की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. यानी अधिकतर जगहों पर ये खुले रह सकते हैं. हालांकि कुछ क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट की समस्याएं और विरोध मार्च के चलते छात्रों और कर्मचारियों को आवाजाही में परेशानी हो सकती है.

9 जुलाई को भारत बंद के दौरान स्कूल, कॉलेज खुलेंगे?

हड़ताल का असर खास तौर पर बैंकिंग सेक्टर, डाक विभाग, कोयला खनन, और परिवहन सेवाओं पर पड़ने वाला है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और सहकारी बैंक के कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगे, जिससे बैंकिंग कामकाज प्रभावित हो सकता है. वहीं, ट्रकों और बसों के नहीं चलने से आम जनता को ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

17 मांगों का चार्टर

अशांति के केंद्र में पिछले साल यूनियनों द्वारा श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया को सौंपी गई 17 मांगों का एक चार्टर है. यूनियनों का दावा है कि सरकार ने इन मांगों को नजरअंदाज किया है और पिछले एक दशक से वार्षिक श्रम सम्मेलन आयोजित करने में विफल रही है. उनका कहना है कि यह कदम श्रम बल के प्रति सरकार की उदासीनता को दर्शाता है.

केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी कॉर्पोरेट समर्थक नीतियों के खिलाफ विरोध

बैंकिंग, बीमा, डाक सेवाओं से लेकर कोयला खनन तक के क्षेत्रों के 25 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी बुधवार को देशव्यापी आम हड़ताल में हिस्सा लेने की उम्मीद हैं. 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने इस हड़ताल को 'भारत बंद' कहा है. जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी कॉर्पोरेट समर्थक नीतियों के खिलाफ विरोध करना है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक