अमेरिका ने क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज-कैनेल और अन्य अधिकारियों पर लगाए प्रतिबंध, जानें पूरा मामला
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने अपने बयान में कहा “अमेरिका क्यूबा के लोगों के मानवाधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रताओं के लिए खड़ा रहेगा और स्पष्ट करेगा कि हमारे गोलार्ध में कोई भी अवैध, तानाशाही शासन स्वागत योग्य नहीं है.”
अमेरिकी सरकार ने शुक्रवार को क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज-कैनेल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर मानवाधिकार उल्लंघन और हाल के दशकों में द्वीप पर हुए सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों के दौरान वीजा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की.
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि विदेश विभाग क्यूबा के न्यायिक और जेल अधिकारियों पर भी वीजा प्रतिबंध लगाएगा, जो “जुलाई 2021 के प्रदर्शनकारियों की अन्यायपूर्ण हिरासत और यातना के लिए जिम्मेदार या सहभागी हैं.”
रुबियो ने बयान में कहा, “अमेरिका क्यूबा के लोगों के मानवाधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रताओं के लिए खड़ा रहेगा और स्पष्ट करेगा कि हमारे गोलार्ध में कोई भी अवैध, तानाशाही शासन स्वागत योग्य नहीं है.”
2021 के विरोध प्रदर्शन
11 और 12 जुलाई 2021 को हुए विरोध प्रदर्शन, जो किसी विपक्षी समूह द्वारा आयोजित नहीं थे, क्यूबा के गंभीर आर्थिक संकट की ओर ध्यान आकर्षित करने वाले थे. हवाना और अन्य शहरों में बार-बार बिजली कटौती के बाद ये प्रदर्शन शुरू हुए. एक व्यक्ति की मौत हुई और कुछ प्रदर्शनों में तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं. सरकार समर्थक समूहों और अधिकारियों ने मिलकर इन प्रदर्शनों को दबाया. मानवाधिकार संगठनों का अनुमान है कि 1,000 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए, हालांकि सरकार ने कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया.
क्यूबा की प्रतिक्रिया
घोषणा के तुरंत बाद, क्यूबा के विदेश मंत्रालय में अमेरिकी विभाग की उप निदेशक जोहाना तबलाडा ने रुबियो पर तीखा हमला बोला और उन्हें “नरसंहार, जेलों और सामूहिक निर्वासन का समर्थक” करार दिया. क्यूबा सरकार ने 2021 के प्रदर्शनों को अमेरिकी मीडिया अभियान और दशकों से चले आ रहे अमेरिकी प्रतिबंधों का परिणाम बताया था.
अतिरिक्त प्रतिबंध और प्रभाव
डियाज-कैनेल के अलावा, अमेरिका ने क्यूबा के रक्षा मंत्री अलवारो लोपेज मिएरा और आंतरिक मंत्री लाजारो अल्वारेज कासास पर भी प्रतिबंध लगाए. 2022 में क्यूबा के अभियोजकों ने कहा कि 790 लोगों की जांच की गई, जिन पर प्रदर्शनों से संबंधित अव्यवस्था, तोड़फोड़ और हिंसा के आरोप थे. मानवाधिकार समूह 11J ने पिछले साल बताया कि 554 लोग प्रदर्शनों से संबंधित सजा काट रहे थे, लेकिन जनवरी में पोप फ्रांसिस की अपील के बाद कुछ को सशर्त रिहाई मिली.