US Trade Deficit: 'टैरिफ हटा तो बर्बाद होगा अमेरिका...,' ट्रंप ने अदालत के फैसले को किया खारिज, जानें वजह

US Trade Deficit: अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को बड़ा झटका तब लगा जब वाशिंगटन डीसी स्थित संघीय अपील अदालत ने उनकी लगाई गई अधिकतर टैरिफ  को अवैध करार दिया. अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति ने अपनी संवैधानिक शक्तियों से आगे जाकर यह फैसला लिया था. अदालत ने स्पष्ट किया कि आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति को कई अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन टैरिफ लगाना उनमें शामिल नहीं है.

ट्रंप ने इस फैसले को तुरंत खारिज करते हुए इसे गलत और पक्षपातपूर्ण बताया. उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा, 'सभी टैरिफ अभी भी लागू हैं. यह फैसला गलत है और अमेरिका अंत में जरूर जीतेगा.' ट्रंप ने टैरिफ को देश की अर्थव्यवस्था और श्रमिकों के लिए जरूरी बताया. उन्होंने कहा कि यदि ये टैरिफ हटाए गए तो यह अमेरिका को आर्थिक रूप से कमजोर बना देगा और देश को बर्बाद कर देगा.

डोनाल्ड ट्रंप का दावा 

ट्रंप ने दावा किया कि टैरिफ ही विदेशी देशों द्वारा लगाए गए अनुचित व्यापारिक अवरोधों और गैर-टैरिफ बाधाओं का सबसे बड़ा जवाब है. उन्होंने कहा कि अमेरिका अब भारी व्यापार घाटे और अन्य देशों के अनुचित शुल्क को बर्दाश्त नहीं करेगा. ट्रंप ने जोर दिया कि टैरिफ हटाए गए तो इससे अमेरिकी किसान, उद्योगपति और मजदूर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे.

ट्रंप की आर्थिक नीतियों को चुनौती

अदालत के इस फैसले ने ट्रंप की सबसे बड़ी आर्थिक नीतियों में से एक को चुनौती दी है. यह फैसला खासकर उन 'रिसिप्रोकल टैरिफ' पर केंद्रित है जिन्हें अप्रैल 2024 में लागू किया गया था. इसके अलावा फरवरी में चीन, कनाडा और मैक्सिको पर लगाए गए कुछ शुल्क भी इस फैसले से प्रभावित हुए हैं. हालांकि, स्टील और एल्युमिनियम आयात पर लगाए गए टैरिफ इस फैसले से बाहर हैं.

'मेड इन अमेरिका' का हथियार 

ट्रंप ने कहा कि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और अंततः वहां से उन्हें जीत मिलेगी. उन्होंने कहा कि टैरिफ ही 'मेड इन अमेरिका' उत्पादों को सुरक्षित करने का सबसे बड़ा हथियार हैं और इन्हीं से देश दोबारा समृद्ध, मजबूत और शक्तिशाली बनेगा.

भारत पर इसका असर

भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर व्यापार विशेषज्ञों ने कहा कि इस फैसले का भारत पर सीधा असर नहीं होगा. वजह यह है कि ट्रंप ने अप्रैल में लगाए गए पहले टैरिफ के बाद भारत पर अन्य कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल कर अतिरिक्त शुल्क लगाया था. इस कानूनी परत ने भारत के खिलाफ टैरिफ को अदालत में ज्यादा मजबूत बना दिया है. इसलिए भारत पर लगाए गए शुल्क बने रहेंगे.