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Pakistan Economic Crisis: गिरता पाकिस्तान…! 7600 अरब के कर्ज का बोझ, क्या बर्बादी की कगार पर है देश

Pakistan Economic Crisis: इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों के दौरान पाकिस्तान का कुल पब्लिक लोन 76 ट्रिलियन पीआरएस तक बढ़ गया है.

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Edited By: Shilpa Srivastava
Pakistan Economic Crisis

Pakistan Economic Crisis: इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों के दौरान पाकिस्तान का कुल पब्लिक लोन 76 ट्रिलियन पीआरएस तक बढ़ गया है. वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में एक आर्थिक सुधार की रूपरेखा दी गई है, जिसमें आने वाले वर्ष के लिए 2.7% जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है. कुल लोन में से, 51.5 ट्रिलियन पीआरएस डॉमेस्टिक लेंडिंग से आता है, जबकि 24.5 ट्रिलियन पीआरएस ओक्सटर्नल सोर्सेज से आता है. यह अहम प्री-बजट डॉक्यूमेंट आधिकारिक फेडरल बजट पेश करने से छीक एक दिन पहले आया है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए औरंगजेब ने देश की इकोनॉमिक रिकवरी पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि जीडीपी वृद्धि 2023 में -0.2% से बढ़कर 2024 में 2.5% हो गई है और 2025 के लिए 2.7% की उम्मीद है. साथ ही कहा कि यह सुधार धीरे-धीरे हो रहा है और इसके लिए सही तरीका विकास पर फोकस करना है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की वापसी की कहानी 2.8% की ग्लोबल जीडीपी वृद्धि दर के साथ मेल खाती है.

फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और फिस्कल इंडीकेटर्स में सुधार: 

पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में काफी बढ़ोतरी हुई है जो 2025 में 16.64 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास अब 11.5 बिलियन अमरीकी डॉलर हैं, जबकि कमर्शियल बैंकों के पास 5.14 बिलियन अमरीकी डॉलर हैं.

करंट अकाउंट्स में वित्त वर्ष 25 के जुलाई से अप्रैल तक 1.9 बिलियन अमरीकी डॉलर का सरप्लस दर्ज किया गया, जो मुख्य रूप से 3.5 बिलियन अमरीकी डॉलर के आईटी एक्सपोर्ट में तेज वृद्धि के कारण हुआ, जिसके इस वर्ष 37-38 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है.

इसके अलावा, पाकिस्तान का पब्लिक डेट टू जीडीपी रेश्यो 68% से घटकर 65% हो गया है, जिसे बेहतर आर्थिक प्रदर्शन और निवेशकों के बढ़ते विश्वास से सहायता मिली है. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने स्थिर दृष्टिकोण के साथ पाकिस्तान की सॉवरेन रेटिंग को CCC+ से बढ़ाकर B- कर दिया है.

सर्वेक्षण में नेशनल लिट्रेसी रेट 67% बताई गई, जिसमें पंजाब 66% के साथ सबसे आगे है, उसके बाद सिंध 57.5%, खैबर पख्तूनख्वा 51% और बलूचिस्तान 42% पर है. इस बीच, इम्पोर्ट 27.3 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया, जबकि आयात 48.6 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा. बता दें कि बजट 10 जून को पेश किया जाएगा, उसके बाद 11 और 12 जून को अवकाश होगा और 13 जून से बहस शुरू होगी. वित्त विधेयक 2025 सहित प्रमुख वोट 26 जून को निर्धारित हैं, अंतिम चर्चा और अप्रूवल 27 जून को खत्म होगी.