10 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ को फेडरल कोर्ट ने किया रद्द, ईरान के साथ युद्ध में फंसे ट्रंप को लगा नया झटका!

ईरान के साथ जंग  के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फेडरल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अमेरिकी फेडरल अदालत ने ट्रंप सरकार द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया. ट्रंप के लिए यह अदालत की ओर से दूसरा झटका है, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप के टैरिफ को गैरकानूनी और असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था. 

न्यूयॉर्क की कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के तीन जजों ने गुरुवार को 2-1 की मत से फैसला सुनाते हुए कहा कि 10 फीसदी का लगाया गया ग्लोबल टैरिफ गैर कानूनी थे. अदालत ने कहा कि यह फैसला राष्ट्रपति को कांग्रेस द्वारा दी गई शक्तियों से ज्यादा थे.

फेडरल कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने 10 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ को अमान्य और कानून द्वारा अधिकृत नहीं घोषित किया. लेकिन कोर्ट ने उन छोटे व्यवसायों का पक्ष लिया जिन्होंने इन उपायों को चुनौती दी थी. हालांकि, एक जज ने असहमति जताते हुए तर्क दिया कि कानून राष्ट्रपति को टैरिफ के मामले में ज्यादा व्यापक शक्तियां देता है.

ट्रंप प्रशासन से उम्मीद की जा रही है कि वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे. यह मामला सबसे पहले वॉशिंगटन में यूएस कोर्ट ऑफ अपील फॉर द फेडरल सरकीट के पास जाएगा. इसके बाद एक बार फिर से यह मामला  सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है. यह विवाद 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 122 के तहत लगाए गए 10 फीसदी के अस्थायी ग्लोबल टैरिफ पर केंद्रित है. यह तब हुआ जब फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप द्वारा पिछले साल लगभग हर देश पर लगाए गए और भी ज्यादा कड़े टैरिफ को रद्द कर दिया था. 

डोनाल्ड  ट्रंप ने क्या दिया था तर्क?

डोनाल्ड  ट्रंप ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट का हवाला देते हुए, अमेरिका को लंबे समय से हो रहे व्यापारिक नुकसान को एक राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था. ऐसा इसलिए ताकी इस टैरिफ को सही ठहराया  जा सके. हालांकि इस साल 28 फरवरी  को सुप्रीम कोर्ट की ओर से इसे गलत बताया गया.

अदालत ने कहा कि अमेरिकी संविधान के तहत, कर और टैरिफ लगाने की शक्ति कांग्रेस के पास है, हालांकि वह राष्ट्रपति को सीमित अधिकार सौंप सकती है. इन झटकों के बावजूद, व्यापक रूप से यह उम्मीद की जा रही है कि ट्रंप टैरिफ को फिर से लागू करने के लिए वैकल्पिक रास्ते निकाल सकते हैं. अभी एक जांच जारी है, जिसमें यह देखा जा रहा है कि क्या चीन, यूरोपीय संघ और जापान सहित 16 व्यापारिक साझेदार जरूरत से ज्यादा सामान बनाकर अमेरिकी निर्माताओं को गलत तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं. इसके बाद टैरिफ पर फाइनल फैसला लिया जाएगा.