डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन पुलिस का कंट्रोल अपने हाथों में लिया, नेशनल गार्ड किए तैनात; आखिर किस बात से डरे राष्ट्रपति?

ट्रंप ने कहा कि उनके इस फैसले के पीछे शहर में बढ़ती अराजकता है, जबकि आंकड़े बताते हैं कि 2024 में हिंसक अपराध 30 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया था.

Sagar Bhardwaj

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि वे वाशिंगटन डीसी की पुलिस को संघीय नियंत्रण (Federal Control) में लेंगे और नेशनल गार्ड की तैनाती करेंगे. ट्रंप ने कहा कि उनके इस फैसले के पीछे शहर में बढ़ती अराजकता है, जबकि आंकड़े बताते हैं कि 2024 में हिंसक अपराध 30 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया था. ट्रंप ने कहा, "मैं वाशिंगटन डीसी में कानून, व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा को पुनः स्थापित करने के लिए नेशनल गार्ड तैनात कर रहा हूं."

800 नेशनल गार्ड की तैनाती का ऐलान

ट्रंप ने 800 नेशनल गार्ड सैनिकों को राजधानी में तैनात करने की घोषणा की, जो स्थानीय और संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों का समर्थन करेंगे. रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने बताया कि ये यूनिट्स अगले सप्ताह तक वाशिंगटन पहुंचेंगी. ट्रंप ने जोर देकर कहा, "मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग और संघीय अधिकारियों को 800 डीसी नेशनल गार्ड सैनिकों का समर्थन मिलेगा और यदि आवश्यक हुआ तो और भी बल तैनात किए जाएंगे."

वाशिंगटन की मेयर ने किया विरोध

हालांकि, वाशिंगटन की मेयर म्यूरियल बोउजर ने इस कदम का विरोध किया, यह कहते हुए कि 2024 में हिंसक अपराध 35% और 2025 के पहले सात महीनों में 26% कम हुआ है. उन्होंने इसे राजनीति से प्रेरित कदम करार दिया. 

पहले भी हो चुकी है ऐसी तैनाती

ट्रंप ने पहले भी डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले शहरों में संघीय हस्तक्षेप बढ़ाया है. जून 2025 में, उन्होंने लॉस एंजिल्स में आप्रवासन छापों के खिलाफ प्रदर्शनों के जवाब में 5,000 नेशनल गार्ड सैनिक तैनात किए थे. इसके अलावा, 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद हुए प्रदर्शनों को दबाने के लिए भी ट्रंप ने नेशनल गार्ड का उपयोग किया था.

कैलिफोर्निया के गवर्नर ने दायर किया केस

ट्रंप के इस कदम को कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूजम ने अवैध बताया और सैन फ्रांसिस्को में इसके खिलाफ मुकदमा दायर किया. अमेरिकी कानून आमतौर पर सैन्य बलों को आंतरिक कानून प्रवर्तन में शामिल होने से रोकता है. ट्रंप ने डीसी होम रूल एक्ट का हवाला देकर इस तैनाती को उचित ठहराया, जो उन्हें डीसी नेशनल गार्ड पर व्यापक अधिकार देता है.