'GST सुधार बाहरी कारकों से तय नहीं...', अमेरिकी टैरिफ के बीच बोले अश्विनी वैष्णव

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार (6 सितंबर) को साफ किया कि हाल के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधार किसी बाहरी दबाव, विशेष रूप से अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ, से प्रेरित नहीं हैं. मीडिया को संबोधित करते हुए वैष्णव ने कहा कि ये सुधार डेढ़ साल से तैयार किए जा रहे थे और इनका किसी बाहरी कारक से कोई लेना-देना नहीं है. 

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जोर देकर कहा कि यह सुधार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वादे का हिस्सा है, जो अब “पूरा हो चुका है.” उन्होंने कहा, “जीएसटी सुधार की तैयारी डेढ़ साल पहले शुरू हुई थी...यह अमेरिकी चुनावों से पहले की बात है. यह पहल पीएम मोदी के सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के स्पष्ट लक्ष्य के अनुरूप है. यह जीएसटी सुधार देश में एक परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत करेगा.

GST की दरों में बड़े बदलाव

बीते 3 सितंबर को जीएसटी परिषद की बैठक के बाद सरकार ने टैक्स ढांचे में बड़े बदलाव की घोषणा की है. अब अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर 5% और 18% की दर से कर लगाया जाएगा, जबकि केवल तथाकथित डी-मेरिट और सिन उत्पादों पर 40% की दर लागू होगी. कई उत्पादों की कर दर 18% या 12% से घटाकर 5% और कुछ को 28% से 18% कर दी गई है. यह बदलाव ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत के रूसी तेल खरीद पर 25% अतिरिक्त शुल्क सहित 50% टैरिफ लगाए जाने के कुछ दिनों बाद आया है. यह टैरिफ 7 अगस्त को ट्रंप के कार्यकारी आदेश से लागू हुआ था.

जनहित में आएंगे बेहतर सुधार

केंद्र सरकार ने दावा किया कि जीएसटी परिषद का यह फैसला जनहित को ध्यान में रखकर लिया गया है. पीएम मोदी ने इन सुधारों को “गेम चेंजर” करार देते हुए कहा कि आसान टैक्स स्लैब, कम लागत, तेज डिजिटल अनुपालन और बढ़ती मांग से मेड इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा.

 अर्थव्यवस्था और किसानों को मिलेगा लाभ

वैष्णव ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था सही दिशा में है और 2025-26 के बजट में आयकर राहत के साथ-साथ जीएसटी सुधार से और विकास होगा. वहीं, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “हमारा टारगेट कृषि में उत्पादन लागत को कम करना और उत्पादन बढ़ाना है...जीएसटी सुधार से देश के किसानों को बड़ा लाभ होगा.”