तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को अपने शासन के 100 दिन पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां सामने रखीं. इस मौके पर उन्होंने ‘100 दिन का शासन-आने वाली पीढ़ियों के लिए सरकार’ थीम के तहत जनकल्याण और विकास से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी.
महिलाओं की सुरक्षा के लिए 'सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स' का गठन किया गया है. वहीं, 'थाईमामन थंगा मोथिरम' योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों को एक ग्राम सोने की अंगूठी देने का प्रावधान किया गया है. इसके लिए 560 करोड़ रुपये रखे गए हैं. महिलाओं के लिए 'अन्नन सीर' योजना के तहत पात्र महिलाओं को शादी के लिए 8 ग्राम सोने का सिक्का और रेशमी साड़ी दी जाती है. इस योजना के लिए 812 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
सरकार ने युवाओं के कौशल विकास को भी प्राथमिकता दी है. ‘वेट्री स्किल ट्रेनिंग’ के जरिए 12 लाख छात्रों और एक लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है. वहीं, ‘पेरुंथलैवर कामराजर ब्रेकफास्ट स्कीम’ का विस्तार कक्षा 6 से 8 तक किया गया है. इससे 15,414 स्कूलों के करीब 15.14 लाख अतिरिक्त छात्रों को लाभ मिलने का दावा किया गया है. इसके लिए 710 करोड़ रुपये का प्रावधान है. कॉलेज छात्रों को लैपटॉप देने के लिए ‘वेट्री लैपटॉप स्कीम’ के तहत 2,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं. कक्षा 11 के छात्रों को साइकिल के साथ हेलमेट और पानी की बोतल भी देने की योजना है.
किसानों के लिए सरकार ने 6,000 करोड़ रुपये के फसली ऋण माफ करने की घोषणा की है. गन्ने के लिए 4,000 रुपये प्रति टन और धान के लिए 2,750 रुपये प्रति क्विंटल विशेष प्रोत्साहन राशि तय की गई है. 'वेट्री हाउसिंग स्कीम' के लिए 3,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. पानी की आपूर्ति, साफ-सफाई, ठोस कचरा प्रबंधन और ग्रामीण संपर्क व्यवस्था मजबूत करने के लिए TN-VETTRI को सालाना 6,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. वहीं, 'वेट्री 150 स्कीम' के तहत 150 दिनों के रोजगार की गारंटी का प्रावधान है.
सरकार के अनुसार, 'वेट्री तमिलनाडु इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव 2026' में एक लाख करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं. नशीले पदार्थों की तस्करी और गैंग गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए STING के तहत 65 विशेष टास्क फोर्स बनाई गई हैं. शिक्षण संस्थानों, मंदिरों और बस स्टैंड के पास 717 शराब की दुकानें बंद करने की जानकारी भी दी गई.
मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, तेज योजना मंजूरी और बिना आमने-सामने मिले संपत्ति पंजीकरण जैसी व्यवस्थाओं से प्रशासन को अधिक पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है. सरकार ने हर दो महीने में 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना का भी उल्लेख किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 दिनों की यह रिपोर्ट सरकार की उस प्रतिबद्धता को दिखाती है, जिसमें आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास और जनकल्याण को प्राथमिकता देने का लक्ष्य रखा गया है.
